हायलाइट्स:
- पूरग्रस्तांसाठीच्या पॅकेजमध्ये अनेक त्रुटी.
- देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आक्षेप.
- १,५०० कोटी रुपयांचीच तातडीची मदत.
मुंबई: महाराष्ट्रातील अनेक भागांना अतिवृष्टीचा तडाखा बसल्यानंतर नुकसानीचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने ११ हजार ५०० कोटींची मदत जाहीर केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने काही त्रुटी दाखवत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला आहे. ( Devendra Fadnavis On Flood Relief Package )
वाचा:उद्धव ठाकरे यांचा ‘तो’ निरोप राहुल गांधींना दिला; राऊतांचे सूचक विधान
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून सरकारच्या पॅकेजवर आक्षेप नोंदवले आहेत. जाहीर करण्यात आलेले पॅकेज आणि प्रत्यक्ष मदत यातील तफावतीवरही त्यांनी बोट ठेवले आहे. ‘कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकण विभाग यासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने ११ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ १ हजार ५०० कोटी रुपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते’, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. त्याबाबतचा तुलनात्मक ग्राफही फडणवीस यांनी पोस्ट केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने २०१९ मध्ये पूरग्रस्तांना करण्यात आलेली मदत आणि आता २०२१ मध्ये जाहीर करण्यात आलेली मदत याची तुलना करताना अनेक बाबींचा पॅकेजमध्ये उल्लेख नसल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे.
वाचा: दरडग्रस्तांना दिलेले धनादेश परत घेतले; दरेकरांनी सरकारला केला ‘हा’ सवाल
राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतरच अधिक स्पष्टता येईल व त्यानंतर सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल. प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्‍यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली दिसून येत नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
अशी आहे सरकारची घोषणा…
राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली. यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाणार आहे. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केले आहे. या निधीपैकी मदतीसाठी १ हजार ५०० कोटी, पुनर्बांधणीसाठी तीन हजार कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी ७ हजार कोटी खर्चास देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वाचा: नाना पटोलेंचा शिवसेनेला जोरदार धक्का; ‘या’ माजी मंत्र्याचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश