‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) निश्चित केलेला अभ्यासक्रम २०२५पासून लागू करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. आयोगाकडून सरकारची ही सूचना मान्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तसे न झाल्यास सरकारला कोर्टात जाण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल,’ असा इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाला दिला आहे. सरकारला शेवटी विद्यार्थ्यांच्या पाठिशी उभे राहावे लागेल, ते आपले भविष्य आहे. यात कोणी राजकारण आणू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कसबा पेठ; तसेच चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी फडणवीस पुण्यात आले होते. या वेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारने तत्परतेने निर्णय घेऊन ‘एमपीएससी’चा नवीन अभ्यासक्रम हा २०२५ पासून लागू करावा, असे आयोगाला कळवले होते. ‘एमपीएससी’ ही एक स्वायत्त संस्था आहे. राज्य सरकार त्यांना आदेश देऊ शकत नाही.’
सरकारचा प्रस्ताव आयोगाने त्यांच्या पूर्ण ‘कोरम’समोर ठेवला. त्यामध्ये हा अभ्यासक्रम यावर्षापासूनच लागू करावा लागेल, अशी भूमिका पूर्ण कोरमने घेतली. आयोगाने तसे पत्र सरकारला पाठवले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आयोगाचा हा प्रस्ताव सरकारला मान्य नसल्याचे पत्र त्यांना लिहिले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना थोडासा वेळ दिला पाहिजे. नवीन अभ्यासक्रमास कोणाचाही विरोध नाही. हा अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करा, एवढेच विद्यार्थ्यांचे मत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
‘यात कुणी राजकारण आणू नये’
‘आयोगाने सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला नाही, तर सरकारला कोर्टात जाण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा लागणार आहे. विद्यार्थी आपले भविष्य असून, त्यांच्या पाठीशी सरकारला उभे राहावे लागेल. माझे एवढेच आवाहन आहे, की यात कोणी राजकारण आणू नये. राज्य सरकारने यात स्पष्ट भूमिका घेतली असून, विद्यार्थी हिताचे निर्णय सगळ्यांना मिळून घ्यावे लागतील,’ असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.