शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने (जुक्टा) उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. औरंगाबाद जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने याबाबत शिक्षण मंडळ सचिवांना याबाबत निवेदन दिले.
राज्य सरकारने शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्यातील शिक्षण आणि शिक्षकांच्या मागण्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. वारंवार शासनाला निवेदन देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये संताप आहे. आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यावर तालुका व जिल्हा स्तरावर विविध आंदोलने करण्यात आले.
मागण्यांकडे सातत्याने डोळेझाक केल्यामुळे बारावी परीक्षांचे उत्तरपत्रिका मूल्यमापनावर राज्य महासंघ, औरंगाबाद जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवेदनावर प्रा. रविंद्र पाटील, प्रा. गोविंद शिंदे, प्रा. राशीद खान, प्रा. जी. आर. सूर्यवंशी आदींची नावे आहेत.
बक्षी समितीच्या खंड दोनमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. विनाअनुदानित होऊन अनुदानितवर बदली व जुनी पेन्शन योजना यावर सरकारने महासंघासोबत चर्चा केली नाही. यासह अनेक मागण्यांसाठी कनिष्ठ प्राध्यापकांनी पेपर तपासणीवरील बहिष्कार टाकला आहे.
प्रा. रवींद्र पाटील, जिल्हाध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना