राज्यभरातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेले आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील शिक्षकेतर कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. सरकारने सुधारित इतिवृत्त मंगळवारी जारी केले. त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी कृती समितीने सरकारला १० मार्चपर्यंत मुदत देऊन आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बुधवारी कर्मचारी कामावर रुजू झाले असून मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील महाविद्यालयांचे कामकाज पूर्ववत झाले आहे.
सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना कायम ठेवावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची १ जानेवारी २०१६ पासून देय असलेली थकबाकी विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी, विद्यापीठातील १४१० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, विद्यापीठ व महाविद्यालयांतील रिक्त जागा भरण्यास परवानगी द्यावी आदी विविध मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी १ फेब्रुवारीपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. कर्मचाऱ्यांनी १६ फेब्रुवारीला एक दिवसीय लाक्षणिक संप केला होता.
मात्र मागण्यांवर अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांनी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप सुरू केला होता. राज्य सरकारने या संपाची दखल घेऊन मंगळवारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित इतिवृत्त दिले. त्यानंतर संघटनेने संप स्थगित केला.
मान्य केलेल्या मागण्यांवर अंमलबजावणीसाठी संघटनेने १० मार्चपर्यंत सरकारला मुदत दिली आहे. या मागण्यांवर १० मार्चपर्यंत कार्यवाही न केल्यास ११ मार्चपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अभय राणे यांनी दिली.