Menstrual Leave SC Hearing: महिलांना मासिक पाळी दरम्यान शाळा आणि कामाच्या ठिकाणी सुट्टी मिळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती . शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी महिलांच्या नाजूक दिवसांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मासिक पाळीतील रजेबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. मासिक पाळीमुळे विद्यार्थिनी आणि कामाच्या ठिकाणी काम करणार्‍या महिलांना त्या दिवशी सुट्टी देण्याचे नियम बनवावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा मुद्दा सरकारच्या धोरणाच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाला निवेदन पाठवले जाऊ शकते, असे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले.
शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, ‘मी माझ्या आईला लहानपणी या वेदना सहन करताना पाहिले आहे. एकदा ट्रेनच्या प्रवासादरम्यान, एक सहप्रवासी महिला मासिक पाळीच्या वेदनामुळे खूप अस्वस्थ होती. ती अस्वस्थ होती पण काहीच बोलू शकत नव्हती. मी तिला पेनकिलर दिली. नंतर मी या विषयावर वाचले आणि मासिक पाळीच्या वेदनांची तुलना हृदयविकाराच्या झटक्याशी होते, हे मला समजले. त्यानंतर मी या मुद्द्यावर जनहित याचिका दाखल केल्याचे त्रिपाठी म्हणाले.
शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, ‘मी माझ्या आईला लहानपणी या वेदना सहन करताना पाहिले आहे. एकदा ट्रेनच्या प्रवासादरम्यान, एक सहप्रवासी महिला मासिक पाळीच्या वेदनामुळे खूप अस्वस्थ होती. ती अस्वस्थ होती पण काहीच बोलू शकत नव्हती. मी तिला पेनकिलर दिली. नंतर मी या विषयावर वाचले आणि मासिक पाळीच्या वेदनांची तुलना हृदयविकाराच्या झटक्याशी होते, हे मला समजले. त्यानंतर मी या मुद्द्यावर जनहित याचिका दाखल केल्याचे त्रिपाठी म्हणाले.
याचिकाकर्त्याने युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडनच्या अभ्यासाचा हवाला दिला आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना खूप वेदना होतात असं म्हटलं जातं. अभ्यासात असेही म्हटले गेले आहे की वेदनांची स्थिती अशी असते की ती एखाद्या पुरुषाच्या हृदयविकाराच्या झटक्याइतकी असते. याचा परिणाम नोकरदार महिलांच्या कार्यक्षमतेवर होतो. अनेक कंपन्या पेड पीरियड रजा देतात असेही याचिकाकर्त्याने सांगितले आहे. महिला विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुटी देण्यात यावी, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
२०१८ मध्ये शशी थरूर यांनी महिला लैंगिक पुनरुत्पादन आणि मासिक पाळी हक्क विधेयक सादर केले होते. यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाने महिलांना सॅनिटरी पॅड आदी मोफत पुरवावे, असे सांगण्यात आले. कालावधीच्या वेळी रजेचा कोणताही कायदा नसल्याचे याचिकाकर्त्याने यावेळी सांगितले.