हायलाइट्स:
- सीमाभागातील ४ तालुक्यांसाठी दिलासादायक बातमी
- कर्नाटकात प्रवेशासाठी करोना निगेटिव्ह अहवालाची आवश्यकता नाही
- आंदोलनानंतर कर्नाटक सरकारने घेतला निर्णय
कोल्हापूर : कर्नाटकात प्रवेश करण्यासाठी करोनाचा निगेटिव्ह अहवाल सक्तीचा करत सीमाभागातील मराठी बांधवांनाही विनाकारण त्रास देणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या विरोधात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाने जोरदार आंदोलन केले. यामुळे कर्नाटक सरकारने नमते घेत सीमाभागातील आजरा, कागल, चंदगड व गडहिंग्लज तालुक्यातील नागरिकांना सक्ती न करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, शिवसेनेने दुपारी जोरदार आंदोलन करत महामार्ग रोखल्याने तेथे तणाव निर्माण झाला होता.
कर्नाटकात प्रवेश करताना तेथील राज्य सरकारने करोनाचा निगेटिव्ह अहवाल सक्तीचा केला आहे. पुणे ते बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील कोगनोळी टोल नाक्यावर प्रत्येकाची तपासणी केली जाते. पूर्वी एक लस घेतलेल्या व्यक्तीला आत प्रवेश दिला जात होता. पण तो निर्णय रद्द करत आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल सक्तीचा केला. यामुळे कोगनोळी टोलनाक्यावरून पुढे आजरा, चंदगड, कागल तसेच गडहिंग्लज तालुक्यात जाणाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत होती.
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी राष्ट्रवादी पक्षाने नाक्यावर रस्ता रोको आंदोलन केले. शिवसेनेने तपासणी नाका उद्धवस्त करण्याचा इशारा तीन दिवसापूर्वी दिला होता. त्यानुसार सकाळी पक्षाचे कार्यकर्ते दूधगंगा नदीवरील नाक्यावर पोहोचले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा पोलिस फाटा तैनात करण्यात आला होता. कर्नाटक सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणा देत हा तपासणी नाका तवंदी घाटात हलविण्याची मागणी केली. यावेळी आंदोलक एकदम आक्रमक झाले. त्यांच्यात आणि पोलिस यांच्यात जोरदार झटापट झाली. यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
या आंदोलनात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, संजय पवार, संभाजी भोकरे, अशोक पाटील, दत्ता सावंत यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दुपारी कर्नाटक व महाराष्ट्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी चर्चा केली. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने नमते घेत सीमाभागातील चार तालुक्यातील नागरिकांसाठी करोना अहवाल सक्तीचा नियम शिथील केला.