मुंबईत महापालिकेची मान्यता न घेता १९४ अनधिकृत शाळा सुरू असून, दोन महिन्यांत राज्य सरकारची परवानगी घ्या, अन्यथा शाळा बंद करा, अशी भूमिका पालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतली आहे. येत्या आठवड्यापासून या शाळा व्यवस्थापनासोबत अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने ही भूमिका जाहीर केली आहे.
मुंबई महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत सन २०२२-२३मध्ये २६९ अनधिकृत शाळा असल्याचे समोर आले. दंड भरा आणि शाळा बंद करा किंवा मान्यता घेण्यासाठी मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळांना नोटीसही बजावली होती. यापैकी सध्या १९४ अनधिकृत शाळा मुंबईत सुरू असून, उर्वरित शाळा व्यवस्थापनांनी राज्य सरकार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यापिठ शिक्षण संस्थेकडून मान्यता घेतली आहे. याशिवाय मान्यता न घेतलेल्या ५७ अनधिकृत शाळांना महापालिकेने कारवाई करून टाळे ठोकले आहे. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे संबंधित शिक्षण संस्थेकडून, तसेच मुंबई पालिकेकडून जवळील शाळेत समायोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, १९४ अनधिकृत शाळांच्या व्यवस्थापनांनी नोटीसलाही दाद न दिल्याने, त्यांना अंतिम सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांनी, सोमवारी १२ शाळांच्या व्यवस्थापन सदस्यांना अंतिम सुनावणीसाठी बोलावल्याचे सांगितले. त्यांची बाजू ऐकण्यात येईल. अशा तऱ्हेने प्रत्येक दिवशी दहा ते बारा शाळांच्या व्यवस्थापनाला बोलवण्याची नोटीस पाठवल्याचे सांगितले. मात्र, दोन महिन्यांत राज्य सरकारची परवानगी घ्या, अन्यथा शाळा बंद करा, अशीच भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जूनच्या आत या शाळांसंदर्भात भूमिका स्पष्ट होणे महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. सध्याच्या घडीला मुंबईतील मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला, मालाडमध्ये मालवणी, दिंडोशी, वडाळा, अँटोप हिल, धारावी, सायन, घाटकोपर, भांडुप, गोरेगाव या भागांत सर्वाधिक अनधिकृत शाळा आहेत.