शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे’कडून (एनसीईआरटी) पुढील शैक्षणिक वर्षात (२०२४-२५) सुधारित नवीन पाठ्यपुस्तके देशभरातील शाळांमध्ये लागू केली जाण्याची शक्यता आहे, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले. राज्य सरकारांना याबाबतची माहिती देणारे परिपत्रक पाठविण्यात आले आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी ते बारावीच्या अनेक विषयांची यापूर्वीच फेररचना केली आहे. सीबीएसईने नवीन अभ्यासक्रम आपल्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून दिला आहे. क्रमिक अभ्यासक्रमांतील नवीन शैक्षणिक धोरण दशकभरात टप्याटप्याने लागू करण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. मात्र वेगवेगळ्या राज्यांतील शाळांची व शिक्षणक्रमांची, शाळांची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. नर्सरी ते बारावी हे एकाच छताखाली असणाऱ्या सरकारी शाळांची संख्याही कमी आहे. त्यादृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा विचार आहे, असे तज्ज्ञांनी ‘मटा’ला सांगितले.
‘नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार यापुढे पाठ्यपुस्तकांची रचना केली जाईल. ही नवीन पाठ्यपुस्तके २०२४-२५च्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू केली जाऊ शकतात. याबाबत राज्यांच्या शिक्षण मंत्रालयांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यानुसार नवीन पाठ्यपुस्तके सर्व इयत्तांसाठी सुधारित लागू केली जातील’, असे एनसीईआरटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पुस्तके डिजिटल रूपातही
करोना संकटानंतर डिजिटल शिक्षणावरही सरकारने भर दिला आहे. त्यानुसार सर्व नवीन पाठ्यपुस्तके एकाचवेळी डिजिटल स्वरूपातही उपलब्ध केली जातील व कुणालाही ती डाउनलोड करता येतील. शालेय शिक्षणक्रमातील ‘साचलेपण’ दूर व्हावे, यादृष्टीने पाठ्यपुस्तके नियमितपणे अद्ययावत केली जात असल्याची खात्री करण्यासाठी एनसीईआरटीच्या वतीने एक संस्थात्मक रचना विकसित केली जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावित समितीत देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांचा सहभाग असेल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.