केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा स्वीकारला असून, त्यानुसार पूर्वप्राथमिक (नर्सरी, ज्युनिअर केजी) ते दुसरी असा पाच वर्षांचा रचना आराखडा २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू केला जाणार आहे. त्यादृष्टीने शाळांमध्ये पायाभूत आणि शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना सीबीएसईचे सचिव अनुराग त्रिपाठी यांनी दिल्या आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) तीन ते आठ वर्षे या वयोगटासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा-पायाभूत स्तर तयार केला आहे. त्याची अंमलबजावणी सीबीएसईशी संलग्न सर्व शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येईल.
काय म्हटले आहे परिपत्रकात?
आराखड्याला अनुसरून शिक्षणासाठी मार्गदर्शन तत्वे विकसित करणे, ध्येय-धोरणांसाठी रूपरेषा तयार करणे, शैक्षणिक तत्वांचा विकास हे पायाभूत स्तरासाठीच्या अभ्यासक्रम आराखड्याचे उद्दिष्ट आहे. हा नवीन आराखडा शाळा आणि शिक्षकांसाठी अभ्यासक्रम आणि अध्यापन साहित्य विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे सीबीएसईच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निकषांची पूर्तता आवश्यक
या नवीन आराखड्याद्वारे शिक्षणाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मदत होईल. त्याचप्रमाणे सराव करणाऱ्या शिक्षकांसाठी नावीन्यपूर्ण संकल्पना अधिक सुलभ बनवण्यास मदत होईल. इयत्ता पहिली ते दहावी-बारावीपर्यंतचे वर्ग उपलब्ध असणाऱ्या शाळा पूर्वप्राथमिक वर्ग सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात. आधीपासून पूर्वप्राथमिकचे वर्ग चालवणाऱ्या शाळा ते वर्ग सुरू ठेवू शकतात. पूर्वप्राथमिक वर्गांसंबंधित माहिती ‘ओएसिस डेटा’ भरताना देणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींनुसार पूर्वप्राथमिक वर्ग शाळांमध्ये समाविष्ट करताना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, वर्गखोल्या, खेळण्यासाठीच्या सुविधा, सुरक्षा निकष, शिक्षक आणि कर्मचारी आदी निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केले आहे.
मध्यवर्ती भागातील शाळांना दिलासा
पूर्वप्राथमिकचे वर्ग सुरू करताना, शाळांना त्यांच्या इमारतीत गरजेप्रमाणे बदल करावे लागणार आहेत. मात्र, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त जमीन घ्यावी लागणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जागा आणि इमारतीनुसार ३ ते १२ पर्यंत नवे सेक्शन सुरू करता येणार आहे. त्यामुळे शहरातील मध्यवर्ती भागात असणाऱ्या शाळांना दिलासा मिळाला आहे.