‘राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि संबंधित विभागांना योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत’, असे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी सांगितले. मात्र शैक्षणिक आराखडा तयार नसताना येत्या वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी करणार, असा प्रश्न शिक्षण तज्ज्ञांनी केला आहे.
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. शिक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहरा या धोरणामुळे बदलला जाणार आहे. राज्यात उच्च शिक्षणात पुढील वर्षीपासून हे धोरण लागू करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार लागू करण्याच्या हालचाली विद्यापीठ पातळीवर सुरू आहेत.
शालेय शिक्षणातही नवीन शैक्षणिक धोरणाची येत्या वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा राज्याचे शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी केली आहे. सगळ्याच पातळ्यांवर या धोरणाची अंमलबजावणी एकाचवेळी सुरू करता येणार नाही. त्यामुळे जे बदल सुचविले आहेत ते टप्प्याटप्प्याने करून शैक्षणिक धोरण राबविले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शालेय स्तरावर येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यावर तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे. केंद्र सरकारकडून अद्याप राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा अंतिम झालेला नाही. तो अंतिम झाल्यावरच या आराखड्यानुसार राज्यात ‘एससीईआरटी’ला अभ्यासक्रम आराखडा तयार करावा लागणार आहे. ‘एससीईआरटी’ने नवीन आराखडा तयार केल्यानंतर त्याला राज्य सरकारची मंजुरी लागेल. हा अभ्यासक्रम आराखडा तयार झाल्यावर पुस्तकांची निर्मिती करावी लागणार आहे.
तसेच शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि नवीन धोरणानुसार विविध पातळ्यांवरील बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे‘एससीईआरटी’कडून अभ्यासक्रम आराखडा तयार नसताना शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच या वर्षात राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणे शक्य नसल्याची चर्चा विविध पातळ्यांवर तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.
‘यावर्षी शक्य नाही’
आपल्याकडे शाळांचे वेगवेगळे प्रकार आणि वेगवेगळ्या भाषांतील शाळा आहेत. या सर्व घटकांशीही चर्चा करावी लागेल. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण यावर्षी लागू करणे शक्य नाही, असे मत माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.