शासनाकडून आदेश जारी
सरकारने सर्व मोबाईल उत्पादकांना केवळ आपत्कालीन अलर्ट फीचर असल्यासंच स्मार्टफोन विकण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच जुन्या स्मार्टफोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेट करताना आपत्कालीन अलर्ट फीचर देण्याचं अनिवार्य केलं आहे तसंच असं न केल्या स्मार्टफोन बंद केले जातील.
सरकारनं का घेतला हा निर्णय?
सध्या भारतासह जगभरात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरीकडे इमर्जन्सी अलर्ट फीचर अनेक देशांतील स्मार्टफोन कंपन्यांनी दिले आहे. पण भारतात विकल्या जाणार्या स्मार्टफोनमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर उपलब्ध नाही. ज्या स्मार्टफोनमध्ये इमर्जन्सी अलर्ट फीचर देखील आहे, ते अॅक्टिव्ह मोडमध्ये नाही. अशामध्ये भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या इशाऱ्याबाबत सरकार सतर्क झाल असल्यानं हा निर्णय घेत आहे.
कसा होईल फायदा?
फोनमधील इमर्जन्सी अलर्ट फीचरमुळे यूजर्सना भूकंपाचा इशारा मिळेल. अशा परिस्थितीत भूकंप, चक्रीवादळ, त्सुनामी यासह इतर अनेक नैसर्गिक आपत्तींबाबत मोबाईल वापरकर्त्यांना आधीच सतर्क केले जाईल. हे नवीन फीचर लागू झाल्यानंतर, सरकार पूर, आपत्ती, भूकंप यासारखी माहिती त्वरित मेसेजद्वारे जारी करण्याच्या यंत्रणेवर काम करत आहे
वाचा :Twitter Blue Tick : ‘या’ दिवसापासून हटवले जाणार सर्व जुने ब्लू टिक, एलन मस्कचं ट्वीट पाहिलं का?