राज्य बालहक्क आयोगाची महत्त्वपूर्ण सुनावणी बुधवारी मुंबईत पार पडली. या सुनावणीत एकूण २१ प्रकरणांवर निकाल देण्यात आले. यापैकी १५ प्रकरणे ही मुंबईतील अनेक शैक्षणिक संस्थांकडून पालकांनी फी न भरल्याने विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका, शाळा सोडल्याचा दाखला आणि इतर कागदपत्रे रोखून ठेवल्यासंदर्भात होती. उर्वरित प्रकरणांमध्ये पाच प्रकरणे ही ‘पोस्को’ संदर्भात असल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
करोना काळात मुंबईसह राज्यातील अनेक शाळांमधील पालकांनी शिक्षण शुल्क न भरल्याने शाळा प्रशासनाने गुणपत्रिका रोखून ठेवल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याशिवाय अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना इतर अनेक माध्यमांतून शिक्षा केल्याच्याही तक्रारी राज्य बालहक्क आयोगाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची सुनावणी बुधवारी मुंबईत पार पडली. या सुनावणीनंतर बालहक्क आयोगाकडून याची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, अशा शाळांवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत या सुनावणी अधोरेखित करण्यात आले आहे.
राज्यात अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत असल्याने सर्व शाळांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असणे गरजेचे असल्याने लवकरच या संदर्भात आयुक्तांना पत्र लिहण्यात येणार आहे. या पत्रात शाळांसाठी नियमावली जाहीर करण्याची सूचना करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी दिली. या संदर्भात आयोगाकडून मुंबईतील १५ शाळांना नोटिसा पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी जाहीर केले. दरम्यान, येत्या काळात बालहक्क आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.
शिक्षण शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका रोखून ठेवणे, त्यांना वर्गाच्या बाहेर काढणे यासारख्या घटना वाढणे हे गंभीर आहे. अशा प्रकारची कारवाई करणे म्हणजे विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रगतीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या संदर्भात आम्ही नुकत्याच झालेल्या सुनावणी संदर्भात शिक्षण आयुक्तांना पत्र लिहून नियमावली तयार करण्याची सूचना करणार आहोत.
– सुशीबेन शहा, अध्यक्षा, बाल हक्क आयोग