त्यामुळे पात्र असतानाही स्पर्धेतून वगळले जात असल्याचा आरोप तृतीयपंथी हक्क अधिकार संघर्ष समितीच्या राज्य समन्वयक शमिभा पाटील यांनी केला आहे. पोलिस भरतीविरोधात सोमवारी स्थगिती याचिका दाखल करणार असल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्रात १८ हजार जागांसाठी पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यात यंदा प्रथमच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तृतीयपंथींना संधी मिळाली. सुरुवातीला महिला श्रेणीतून अर्ज भरण्यास विरोध करण्यात आला. त्यानंतर पुण्याच्या निकीता मुख्यदल, सातारा येथिल आर्या पुजारी व विणा काशिद यांनी अक्षरश: भीक मागून निधी जमवून खंडपीठात याचिका दाखल केली.
त्यानंतर पोलिस भरतीमध्ये तृतीयपंथी हा कॉलम तयार करण्यात आला. त्यानुसार ७३ तृतीयपंथींनी राज्यातून विविध ठिकाणी पोलिस भरतीसाठी अर्ज केले. मैदानी व लेखी परीक्षा झाल्यानंतर त्यात ६८ तृतीयपंथी पात्र ठरले. त्यानंतर आता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निकालाच्या याद्यांत स्वतंत्र गटातून संधी न देता महिलांच्या सर्वसाधारण श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे आता या ६८ तृतीयपंथींचे मेरिट कमी झाल्याने त्यांचे पोलिस होण्याचे स्वप्न भंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कर्नाटक सरकारचा संदर्भ
याप्रकरणी शमिभा पाटील यांनी पदाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बुधवारी भेट घेतली. यावेळी त्यांना कर्नाटक सरकारने राबविलेल्या पोलिस भरतीचा संदर्भ दिला. अशाच परिस्थितीत कर्नाटकने आरक्षणाची भूमिका घेऊन भरती करून घेतले.
झारखंड सरकारने विशेष सेवा भरतीमध्ये स्वतंत्र १५ जणींना घेतले. मग महाराष्ट्र सरकारकडे १८ हजार जागांसाठीच्या पोलिस भरतीमध्ये ६८ जणांना का सांभाळून घेता येत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊन पुन्हा भरतीच्या निकाल याद्या तशाच प्रकारे येत असल्याने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात पोलिस भरतीविरोधात स्थगिती याचिका दाखल करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील मागणीचे सुमारे ४०० ई-मेल राज्यातील तृतीयपंथींनी केले आहेत.