राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना मल्टीपल एन्ट्री आणि एक्झिटची मुभा दिली आहे. पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रथम वर्ष पूर्ण करून नोकरीसाठी अथवा अन्य कारणाने एखादा विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जाऊ इच्छित असल्यास त्याला ‘यूजी सर्टिफिकेट’ दिले जाणार आहे. द्वितीय वर्ष पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्याला पदवी डिप्लोमा प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. तर तृतीय वर्ष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला पदवी प्रदान केली जाणार आहे. तर चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला ऑनर्स अथवा ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ पदवी प्रदान केली जाणार आहे. मात्र या प्रत्येक टप्प्यावर बाहेर पडताना काही नियम करण्यात आले आहेत.
नोकरीमध्ये जाताना विद्यार्थ्यांना विशिष्ट कौशल्य अवगत व्हावीत यासाठी प्रशिक्षण किंवा अनुभव मिळवावा लागणार आहे. त्याचबरोबर स्कील कोर्स करावे लागणार आहेत. प्रथम वर्षाला बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षाचे कमीतकमी ४० क्रेडिट मिळवावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर १० क्रेडिटचा ब्रीज कोर्स करावा लागणार आहे. दोन महिन्यांचा हा ब्रीज कोर्स असेल.
यामध्ये सहा क्रेडिटच्या चार आठवड्यांच्या इंटर्नशिपचा समावेश असेल. त्यानंतरच विद्यार्थ्याला युजी सर्टिफिकेट दिले जाईल. तर पदवी डिप्लोमा मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याला दोन वर्षांचे ८० क्रेडिट मिळवावे लागणार आहेत. त्यानंतर दोन महिन्यांचा काळात स्कील कोर्स आणि इंटर्नशिप यामधून १० क्रेडिट मिळवावे लागतील.
तसेच तीन वर्षांनी पदवी घेऊन बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही तीन वर्षांचे १२० क्रेडिट मिळवावे लागणार आहेत. त्यानंतर दोन महिन्यांच्या काळात स्कील कोर्स आणि इंटर्नशिप यामधून १० क्रेडिट मिळवावे लागतील. त्यानंतरच विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केली जाणार आहे.
तीन वर्षांत एन्ट्री करावी लागणार
यूजी सर्टिफिकेट, पदवी डिप्लोमा अथवा तीन वर्षांनी पदवी घेऊन शिक्षणातून एक्झिट घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण पूर्ण करायची मुभा देण्यात आली आहे. ‘पुन्हा प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांच्या आतमध्ये पुनर्प्रवेश घ्यावा लागेल. शिक्षणात माघारी येताना विद्यार्थ्याला अन्य कॉलेज आणि विद्यापीठातही प्रवेश घेता येईल. केवळ दोन्ही अभ्यासक्रम समकक्ष असावे लागतील. यातून मुलांना कधीही बाहेर पडण्याचे आणि पुन्हा शिक्षणात येण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे,’ अशी माहिती राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखडा समितीचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी दिली.