संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशा मागणीसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील (महाज्योती) संशोधक विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. समाजकल्याण विभागासमोर सोमवारपासून विद्यार्थी उपोषणाला बसले. पात्र ठरून विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृत्तीही मिळाली नसल्याचे सांगण्यात येते.
संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी १ हजार ५३९ अर्ज आले. १ मे २०२२ रोजी जाहिरात आली होती. आलेल्या अर्जाची व मूळ कागदपत्रांची तपासणी एक ते नऊ सप्टेंबर दरम्यान झाली. त्यात १ हजार २२६ अर्ज पात्र ठरवण्यात आले. महाज्योतीच्या संचालक मंडळाच्या १ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत १ हजार २२६ पात्र उमेदवारांना १ नोव्हेंबर या मंजूर दिनांकापासून अधिछात्रवृत्तीचा निर्णय झाला.
पहिली दोन वर्षे ३१ हजार रूपये प्रति महिना, सोबत एचआरए व आकस्मिक खर्च, त्यापुढील तीन वर्षे ३५ हजार रुपयांसोबत एचआरए व आकस्मिक खर्च देण्याचा निर्णय घेवून १३ डिसेंबर रोजी अवार्ड लेटर देण्यात आले. जानेवारी २०२३ महिन्या अखेर पहिल्या दोन महिन्याचे मानधन मिळेल असे महाज्योती कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, मार्च महिना सरला अद्याप विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी सोमवारपासून उपोषण सुरू केले.
विद्यार्थ्यांची मागणी
विद्यापीठाच्या नोंदणी दिनांकापासून शिष्यवृत्ती देण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांची आहे. ‘बार्टी’सह इतर संस्थेकडून विद्यापीठाच्या नोंदणी दिनांकापासून शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, ‘महाज्योती’ त्यांच्या मंजूर दिनांकापासून देते, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. यासंदर्भात अनेकदा राज्यसरकार, प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. त्याला केराची टोपली दाखवली गेल्याने उपोषण करत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
आंदोलनात बाळू चव्हाणस, विद्यानंद वाघ, जयश्री भावसार, सविता गायकवाड, अश्विनी कसुरे आदी विद्यार्थी उपोषणाला बसले असून बळीराम चव्हाण, सोमनाथ चौरे, अंकुश सोनवणे, राम पारखे, अमित कुटे, महेंद्र मुंडे, लंका मंडावत , शारदा शेळके, जयश्री भावसार, जयश्री भुस्कुटे, मीरा गायके आदी विद्यार्थी उपोषणस्थळी उपस्थित आहेत.
तासिका तत्वावरील तसेच कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापक नियुक्त्या हाती असतांना त्या सोडून पुर्णवेळ संशोधनाला विद्यार्थ्यांनी सुरुवात केली. विद्यापीठातील नोंदणी नोव्हेंबर २०२१ च्या सुमारास झालेली असताना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून शिष्यवृत्ती देण्याचा अयोग्य आहे. निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना एक वर्ष शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. एक वर्षाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने नोंदणी दिनांकापासून शिष्यवृत्ती द्यावी अशी आमची मागणी आहे.
बळीराम चव्हाण,राज्य अध्यक्ष, महाज्योती संशोधक विद्यार्थी कृती समिती