‘विद्यापीठांनी निर्धारित केलेला अभ्यासक्रम इंग्रजी माध्यमात असला, तरी विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा लिहिण्याची परवानगी द्यावी,’ अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांना केली आहे. यासाठी परीक्षकांची व्यवस्था केली जाईल, तसेच पाठ्यपुस्तकांच्या अनुवादास प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी माहिती आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी दिली.
आयोगाने विद्यापीठांना अध्यापन आणि अध्ययन प्रक्रियेतही प्रादेशिक भाषेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यास सांगितले आहे. शिक्षणात भारतीय भाषांचा प्रचार आणि नियमित वापर हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामधील महत्त्वपूर्ण मुद्दे आहेत. नव्या धोरणात मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये शिकवण्यावर भर देण्यात आला आहे. उत्कृष्ट संवाद आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व भारतीय भाषांमधील संवाद वाढवण्याच्या गरजेवरही नवीन शैक्षणिक धोरणात भर देण्यात आल्याचे कुमार म्हणाले.
‘शैक्षणिक परिसंस्था इंग्रजी माध्यमकेंद्रित राहिली आहे, हे लक्षात घेऊन एकदा का अध्यापन, अध्ययन आणि मूल्यांकन प्रादेशिक भाषांमध्ये झाले की, विद्यार्थ्यांचा सहभाग हळूहळू वाढेल आणि त्यामुळे यशाचे प्रमाणही वाढेल,’असे कुमार म्हणाले. ‘मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके लिहिणे,तसेच इतर भाषांमधील पुस्तकांचे भाषांतर करून त्यांचा अध्यापनात वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे, यांसारख्या उपक्रमांवर भर देणे आवश्यक आहे,’असेहीत्यांनी सांगितले.
‘प्रादेशिक मूल्यमापनकर्ते शोधा’
प्रादेशिक भाषेत लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे होईल, याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘प्रादेशिक भाषा अवगत असलेल्या मूल्यमापनकर्त्यांकडून हे शक्य आहे. विद्यापीठाने प्रादेशिक भाषा जाणणाऱ्या अशा व्यक्ती शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर हे सोपे होईल. विद्यार्थ्यांना सहज व्यक्त होता येते, अशा भाषेत त्यांना उत्तरे लिहू देण्याचा आयोगाचा विचार आहे. मातृभाषेत अध्ययन-अध्यापनाच्या प्रक्रियेला बळ देण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात,’असेही मत कुमार यांनी व्यक्त केले.