देशातील चांगल्या महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा मिळवणे सोपे झाले असून, विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांना आता स्वायत्त दर्जासाठी थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) वेबसाइटवर अर्ज करता येणार आहे. या पूर्वी महाविद्यालयांना विद्यापीठांकडे अर्ज करावा लागत होता.
‘यूजीसी’ने महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याच्या नियमावलीत बदल करून त्याचा मसुदा ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केला होता. त्या मसुद्यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अंतिम केलेल्या नियमावलीचे राजपत्र ‘यूजीसी’कडून नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानुसार स्वायत्ततेसंदर्भातील नियमांमध्ये काही बदल आणि स्वायत्ततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट होत आहे.
या पूर्वी २०१८च्या नियमावलीनुसार महाविद्यालयाला ‘स्वायत्ततेचा दर्जा मिळावा’ यासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज करावा लागत होता. विद्यापीठाकडून अर्ज ‘यूजीसी’ला सादर केला जात होता. मात्र, आता नव्या नियमावलीनुसार स्वायत्ततेच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या आणि स्वायत्त दर्जा घेऊ इच्छिणाऱ्या महाविद्यालयाला ‘यूजीसी’च्या वेबसाइटवर स्वायत्ततेसाठी कधीही अर्ज करता येईल.
त्यानंतर संबंधित पालक विद्यापीठाला महाविद्यालयाचा अर्ज आल्यानंतर तीस दिवसांत अर्जाची पडताळणी करून शिफारशी सादर कराव्या लागतील.
तीस दिवसांत शिफारशी न कळवल्यास पालक विद्यापीठाला आक्षेप नसल्याचे गृहित धरले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
बहुशाखीय शिक्षण मिळणार
एकाच संस्थेच्या दोन महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा असल्यास त्यांचे विद्यापीठाच्या मान्यतेने विलीनीकरण करता येईल. त्यामुळे नामवंत शैक्षणिक संस्थांना दोन महाविद्यालयांचे विलीनीकरण करण्याची चांगली संधी आहे. याद्वारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे बहुशाखीय शिक्षणाला चालना मिळणार आहे. दरम्यान, स्वायत्तता संपण्यापूर्वी नूतनीकरणासाठी एक वर्ष आधी अर्ज न केल्यास स्वायत्तता संपुष्टात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
स्वायत्ततेसाठीचे निकष
– महाविद्यालयाला किमान दहा वर्षे झालेली असणे आवश्यक आहे.
– संबंधित महाविद्यालयाला राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेची (नॅक) किमान ‘अ’श्रेणी आवश्यक.
– किमान तीन अभ्यासक्रमांचे किमान ६७५ गुणांसह राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळाकडून (नॅब) मूल्यांकन झालेले असणे आवश्यक आहे.
– विशेष शिक्षण, भारतीय ज्ञान प्रणाली, योग, सामरिक अभ्यास, भारतीय सांस्कृतिक वारसा, पर्यावरण संवर्धन, कौशल्य विकास, भाषा, क्रीडा आदी क्षेत्रातील महाविद्यालयांना दहा वर्षे, नॅक आणि एनबीए मूल्यांकनातून सवलत मिळू शकते.