आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेद्वारे खासगी इंग्रजी शाळांतील प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन प्रवेश निश्चित करताना पालकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणूनच ऑनलाइन प्रवेशाची मुदत १० मेपर्यंत वाढविण्याची मागणी करत अनुदानित शिक्षा बचाव समितीने गुरुवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.
आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर ५ एप्रिलला सोडत जाहीर करण्यात आली. यातून निवडलेल्या मुलांची कागदपत्रे पडताळणी समितीकडून तपासून ऑनलाइन प्रवेश निश्चित करण्यास १३ एप्रिलपासून सुरुवात झाली. मात्र या वेबसाइटवर प्रवेश निश्चिती करताना पालकांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
म्हणूनच यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी पालकांकडून केली जात आहे. ही मागणी घेऊन अनुदानित शिक्षा बचाव समितीने गुरुवारी आंदोलन केले. यामध्ये सुमारे ३०० पालक सहभागी झाले होते. नर्सरी आणि केजीचे आरटीईअंतर्गत प्रवेश सुरू करावेत. आरटीई प्रवेशाबाबत पालकांच्या तक्रारींवर तत्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशा मागण्याही समितीचे निमंत्रक के. नारायणन यांनी केल्या.
प्रवेशाची काळजी नको
शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राबविण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या संगणकीय प्रणालीवर अतिरिक्त भार येत असल्याने, पालकांना प्रवेश प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालकांनी आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासंदर्भात कोणतीही काळजी करू नये, त्यांना प्रवेशासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले आहे.