नवीन शाळा सुरू करण्याआधी मुंबई पालिकेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. मात्र ही मान्यता न घेताच शाळा थाटण्यात येतात आणि कोणतीही माहिती न घेताच पालक आपल्या मुलांची या शाळेत नाव नोंदणी करतात. अशा अनधिकृत शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे होते. सरकारने हे अधिकार मुंबई पालिका आयुक्तांकडे दिले, तर आयुक्तांनी पालिकेच्या शिक्षण विभागावर ही जबाबदारी सोपवली आहे.
मुंबई पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये २६९ अनधिकृत शाळा असल्याचे समोर आले होते. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात केलेल्या नवीन सर्वेक्षणात आणखी १६ अनधिकृत शाळा आढळल्या आहेत.
अनधिकृत शाळांना टाळे
सन २०२२-२३मध्ये २६९ अनधिकृत शाळा आढळल्यानंतर दंड भरा आणि शाळा बंद करा किंवा मान्यता घ्या, अशी नोटीस मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळांना बजावली होती. यापैकी ६२ शाळांना टाळे लागले आहे. बंद पडलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे पालिकेच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजन केले जाते. १३ शाळांनी राज्य सरकारच्या सेल्फ फायनान्स विभागाकडून पत्र घेऊन आणि काही ठरावीक रक्कम जमा करून मान्यतेचे पत्र घेतले आहे.
सुनावणी सुरू
आधीच्या १९४ आणि नव्याने आढळलेल्या १६ शाळा अशा २१० अनधिकृत शाळांच्या व्यवस्थापनाला बोलावून त्यांची सुनावणी घेतली जात आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू असून त्यांना मत मांडण्याची संधी दिली जाते. आतापर्यंत १४५ शाळांसदर्भात सुनावणी पूर्ण झाली असून, ‘मान्यता घ्या अथवा येत्या जून महिन्यापूर्वी शाळा बंद करा’, अशी ताकीद अनधिकृत शाळांच्या व्यवस्थापनाला देण्यात आली आहे.