हायलाइट्स:
- राज्य सरकारने ओबीसींना ३० टक्के आरक्षण द्यावे
- इतर जातींचा समावेश झाल्यास ओबीसींवर अन्याय
- माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी स्पष्ट केली भूमिका
सांगली : ‘ओबीसींना सध्या दिले जाणारे २७ टक्के आरक्षण पुरेसे नाही. राज्य सरकारने यात सुधारणा करून ओबीसींना ३० टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे यांनी केली आहे. ओबीसींचे आरक्षण कमी करून इतरांना देण्याचा प्रयत्न झाल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरून याला विरोध करू, असा इशाराही डांगे यांनी दिला आहे. ते मंगळवारी सांगली येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत अन्य जातींचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्यांना देणारे १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत सादर केले. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
अण्णासाहेब डांगे म्हणाले, राज्य घटनेनुसार ओबीसींना ३० टक्के आरक्षण मिळाले होते. प्रत्यक्षात मात्र २७ टक्के आरक्षण मिळाले आहे. यातही आता इतर जातींचा समावेश झाल्यास ओबीसींवर अन्याय होणार आहे. यामुळे कोणत्याही केंद्र सरकारने असा निर्णय घेऊ नये. हा निर्णय देशासाठी घातक ठरू शकतो. ओबीसींचे आरक्षण कमी करू देणार नाही. वेळप्रसंगी आम्ही या विरोधात रस्त्यावर उतरू. ओबीसींना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ती ३० टक्के करावी.
गोपीचंद पडळकर यांच्यावर साधला निशाणा
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर अण्णासाहेब डांगे यांनी टीका केली. ते म्हणाले, आमदार पडळकर हे धनगर समाजाची दिशाभूल करत आहेत. ओबीसींचे आरक्षण वाढवून मिळावे यासाठी पडळकर त्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. राज्यात शेळीपालन व्यवसाय वाढावा यासाठी शेळी मेंढी महामंडळाला १ हजार कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणीही माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी केली आहे.