‘नवीन शैक्षणिक धोरण विद्यार्थी केंद्रीत आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना त्यात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, अशा योजनांची आखणी करणे गरजेचे असून, राज्याचा शिक्षण विभाग तशाच पद्धतीच्या योजना तयार करेल,’ असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी रविवारी दिले.
शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने लोणावळा येथे होणाऱ्या शिक्षण परिषदेच्या पूर्वतयारीसाठी केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळात ही बैठक पार पडली. त्या वेळी केसरकर यांनी शिक्षण परिषदेत शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचे सादरीकरण अधिकाऱ्यांनी करावे, अशा सूचना दिल्या.
या बैठकीला शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, योजना संचालक महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक के. बी. पाटील, शिक्षण सहसंचालक श्रीराम पानझाडे आदी उपस्थित होते.
‘शैक्षणिक धोरणात मुलभूत भाषिक व गणितीय कौशल्य प्राप्त करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल. प्राथमिक पातळीवरील विद्यार्थ्यांना मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्राप्त करण्यासाठी अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात विद्यार्थी, पालक, शाळा, शिक्षक व समाज या सर्वांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या भावी शिक्षणाचा पाया मजबूत करणे गरजेचे आहे,’ असे केसरकर यांनी सांगितले.
‘विद्यार्थ्यांना नोकरी देणारे शिक्षण मिळायला हवे. १२वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देवून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आज विकसीत देशात कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्या देशांना आपण मनुष्यबळ पुरवू शकतो,’ याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘बहुउद्देशीय शिक्षणावर भर द्या’
‘शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी शिक्षण देऊन उपयोग नाही. याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा आयोजित केल्या पाहिजेत. स्काऊट व गाईड, एनसीसी विषयक अभ्यासक्रमांची विद्यार्थ्यांना गरज आहे. अभिनय, नृत्य, छायाचित्रण, कृषी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक कार्य, भाषा इत्यादी विषयांत विद्यार्थ्यांनी चमकले पाहिजे. एकूणच विद्यार्थ्यांना बहुउद्देशिय शिक्षण मिळावयास हवे. शिक्षण विभागाकडून यादृष्टीने प्रयत्न केले जावेत,’ अशी अपेक्षा दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केली.