मुंबई पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या आसनव्यवस्थेत बदल करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. या शाळांमध्ये सध्या लाकडी बाके आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांना याबाबत येणाऱ्या अडचणी पाहता बाके आणि खुर्च्या अशी आरामदायी रचना करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी एकूण १९ हजार बाके आणि खुर्च्यांची खरेदी केली जाणार आहे, अशी माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये ‘मिशन अॅडमिशन’अंतर्गत गेल्या वर्षी एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. ही विद्यार्थीसंख्या आता चार लाखांवर पोहोचली आहे. विद्यार्थीसंख्येत वाढ झाली असली, तरीही आसनव्यवस्था जुनीच आहे. सन २०१६मध्ये काही प्रमाणात नवीन बाकांची खरेदी करण्यात आली होती.
आता मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागाने नवीन आसनव्यवस्था निश्चित केली. पालिका शाळांमधील वर्गांमध्ये एका लाकडी बाकावर दोन किंवा तीन विद्यार्थी बसतात. त्यामुळे आसनावर बसताना किंवा उठताना अनेक समस्या येतात. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या पाठीलाही त्रास होतो. या बाकांमुळे वर्गातील जागाही अधिक व्यापली जाते. त्यामुळे संपूर्ण लाकडी बाके हळूहळू हद्दपार करून त्याऐवजी स्वतंत्र बाके आणि खुर्च्या अशा वेगळ्या रचनेची आसनव्यवस्था उपलब्ध केली जाणार आहे.
याबाबत सध्या निविदापूर्व बैठक झाली असून तीन आठवड्यांत अंतिम निविदा काढली जाणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. यामध्ये दोन खुर्च्या आणि एक बाक अशी आसनव्यवस्था असेल. खुर्च्या वेगळ्या असल्याने विद्यार्थ्यांना सहज वावरता येणार आहे.
इंग्रजी शाळांप्रमाणे सुविधा
मुंबईतील इंग्रजी शाळा, तसेच परदेशातील शाळांमध्येही बाके आणि खुर्च्या अशी आसनव्यवस्था आहे. त्याचप्रकारे मुंबई पालिका शाळांमध्येही आसनव्यवस्था असेल. यासाठी पालिका शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षकांशी चर्चा करून आणि सर्व माहिती घेऊनच ही आसनव्यवस्था निश्चित केली आहे. १९ हजार नवी आसने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
१५ ते ३० जूनच्या आत साहित्य
मुंबई पालिका विद्यार्थ्यांना २७ प्रकारच्या शालेय वस्तू उपलब्ध करते. ऑक्टोबर २०२२पर्यंत विद्यार्थ्यांना हे साहित्य मिळाले नव्हते. यंदा मुंबई पालिकेने कंत्राटदारांसोबत बैठक घेऊन शैक्षणिक वर्षाच्या आधीच शालेय गणवेश, बूट, दप्तर, शैक्षणिक साहित्य, पुस्तक अशा २७ शालेय वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे आदेश दिले. साधारण १५ ते ३० जूनच्या आत हे साहित्य मिळेल, अशी माहिती देण्यात आली. २०२३-२४मध्ये या शालेय वस्तू खरेदी करण्यासाठी ५२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.