राज्यातील अनधिकृत शाळा ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत बंद करा, असे आदेश शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना दिले आहेत. त्यानुसार मुंबईतील पहिली ते चौथी इयत्तांच्या २१० अनधिकृत प्राथमिक शाळा बंद होणार आहेत. शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयानेही मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागालाही यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे ४० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात अन्य शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याचे मोठे आव्हान समोर असेल.
मुंबई पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते चौथीच्या २६९ शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले. यापैकी ६२ शाळांना टाळे लागले आहे; तर १३ शाळांनी राज्य सरकारच्या ‘सेल्फ फायनान्स’ विभागाकडून पत्र घेऊन आणि अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करून मान्यता घेतली आहे. एकूण १९४ शाळांच्या व्यवस्थापनाची सुनावणी प्रक्रिया सुरू असतानाच सन २०२३-२४ मध्ये आणखी १६ अनधिकृत शाळा आढळल्या. त्यामुळे अनधिकृत शाळांची संख्या २१० पर्यंत पोहोचली. या शाळांच्या व्यवस्थापनांची सुनावणी घेऊन राज्य शासनाकडून मान्यता घ्या; अन्यथा शाळा बंद करा, असे स्पष्ट सांगण्यात आले होते. मात्र या सुनावणीचा दिलासा मुंबईतील अनधिकृत शाळांना मिळालेला नाही.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने आणि शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या आदेशानुसार ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत राज्यातील अनधिकृत शाळा बंद करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना दिले आहेत. यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागालाही पत्र धाडले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील २१० अनधिकृत शाळा बंद करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुंबई महापालिकेतील शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. हे आदेश निघाले नसते, तर राज्य सरकारच्या ‘सेल्फ फायनान्स’ विभागाकडून जूनआधीच पत्र सादर करण्याची संधी होती. मात्र ही संधी ३० एप्रिलच्या मुदतीमुळे हुकली आहे.
शाळा सुरूच राहिल्यास कारवाई
शाळा बंद करण्याबाबतचा अहवाल पालिकेच्या शिक्षण विभागाला मुंबईतील विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सादर करावा लागणार आहे. बंद न करणाऱ्या शाळांवर जवळच्या पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करावा आणि अशा शाळांकडून दंड वसूल करावा, असेही आदेशात नमूद आहे. याचा अहवाल सादर न केल्यास आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून अनधिकृत शाळा सक्रिय राहण्यासाठी सहाय्य केल्यास त्याची सर्व जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांवर निश्चित करून प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
येथे आहेत शाळा…
मालाड मालवणी व दिंडोशी, कांदिवली पश्चिम, गोरेगाव, दहिसर, गोवंडी, कुर्ला, विक्रोळी, घाटकोपर, भांडुप, चेंबूर, वडाळा, मानखुर्द, शिव या भागांत या अनधिकृत शाळा आहेत. गोवंडी, मालाड, मानखुर्द भागांत जास्त अनधिकृत शाळा आहेत.