विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्यपद मंजूरच नाही

म .टा. प्रतिनिधी, नागपूर

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठित विधी महाविद्यालयाला प्राचार्याचे पदच मंजूर नाही. त्यामुळे या पदावर काम केलेले डॉ. श्रीकांत कोमावार यांना निवृत्तीनंतरचे लाभ व निवृत्तीवेतनसुद्धा मिळालेले नाही. ते मिळावे आणि त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासाच्या बदल्यात ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.

डॉ. कोमावार यांची १९९४ मध्ये पदव्युत्तर विधी विभागात अधिव्याख्यातापदावर नियुक्ती झाली. २००८ मध्ये त्यांची सरळ सेवा भरतीने प्रपाठक पदावर नियुक्ती झाली. २००५ ते २०१३ यादरम्यान त्यांची विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी नियुक्ती झाली. त्यांच्यावर विद्यापीठाने अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. १२ जुलै २०१६ रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राचार्याचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ आणि उत्कृष्ट कामगिरी असेल तर ६५ असे राहील, असे निर्णयात नमूद केले आहे.

परंतु विद्यापीठाने डॉ. कोमावार यांना ६२ व्या वर्षी सेवानिवृत्त करण्याचे आदेश पारित केले. याविरूध्द त्यांनी याचिका दाखल केली असता हायकोर्टाने विद्यापीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे २८ फेब्रुवारी २0२२ रोजी ६५ वर्षे पूर्ण करून ते निवृत्त झाले. २००७ मध्ये शासनाने विद्यापीठातील शिक्षकीय पदांचा आराखडा मंजूर केला. विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयाला प्राचार्याचे पदच मंजूर नाही.

परंतु प्राध्यापकाचे पद मंजूर करण्यात आले आहे. याकडे विद्यापीठ प्रशासनाचे दहा वर्षांच्या कालावधीत दुर्लक्ष झाले. यासर्व प्रकारामुळे डॉ. कोमावार यांना प्राचार्य पदाकरिता मंजूर असलेला विशेष भत्ता २०१३ पासून मिळाला नाही. डॉ. कोमावार यांना प्राचार्यपदाकरिता मंजूर असलेला १० टक्के अधिकचा घर भाडे भत्ता मिळाला नाही. १ जानेवारी २०१६पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला नाही.

तसेच १ मार्च २०२२ पासून निवृत्ती वेतनाचे लाभ व निवृत्ती वेतन पण मिळाले नाही. २०१३ पासून विद्यापीठ व शासन यांच्यातील प्राचार्य पदाबद्दलचे मतभेद प्रलंबित आहे. वरील सर्व प्रलंबित लाभ त्यावरील व्याज आणि ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, याकरिता डॉ. कोमावार यांनी अ‍ॅड. भानुदास कुळकर्णी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. महेंद्र चांदवाणी यांनी राज्याचे सचिव, उच्च शिक्षण सचिव, उच्च शिक्षण संचालक, सहसंचालक आणि नागपूर विद्यापीठाला नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.