एनआयटी, आयआयआयटी, सीएफटीआय/जीएफटीआय या अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या ‘जेईई-मेन’ या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेला बसण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना इयत्ता १२वीमध्ये किमान ७५ टक्के किंवा संबंधित शिक्षण मंडळांचे टॉप-२० पर्संटाइल गुण असण्याच्या अटीबाबत मुंबई उच्च न्यायालय आज, बुधवारी आपला निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे.
याप्रश्नी अनुभा सहाय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (आज) निर्णय देण्याचे संकेत दिले.
‘ही पात्रता परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) नियमांत अचानक नवे बदल करून बारावीत ७५ टक्के किंवा टॉप-२० पर्सेंटाईल गुण असण्याची अट आणली. हे संबंधित विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे’, असा दावा सहाय यांनी याचिकेत केला. मात्र, ‘या अटींचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. शिवाय तो नव्याने घेतलेला नसून पूर्वीचाच आहे’, असे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘एनटीए’ने प्रतिज्ञापत्रावर सांगून आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले.
‘शिक्षण ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असताना विद्यार्थी पात्रता परीक्षेला बसण्याचे ठरवताना माध्यमिक व उच्च शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतात. कोचिंग क्लासेसने एकप्रकारे माध्यमिक शाळांचीच जागा घेतली आहे, अशी विदारक परिस्थिती पाहून कौन्सिल ऑफ आयआयटीने २०१२मधील बैठकीत प्रथम या अटीबाबत निर्णय घेतला. जॉइंट अॅडमिशन बोर्डने (जेएबी) सुधारणांसह २०१४मध्ये या अटींच्या निर्णयाला मंजुरी दिली.
त्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सुधारित नियम २०१६मध्ये अधिसूचित केले. त्यानुसार, २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात पहिल्यांदा या अटी समाविष्ट करण्यात आल्या. तेव्हापासूनच हे धोरण आहे. केवळ करोना संकटामुळे २०२०-२१, २१-२२ व २२-२३ या शैक्षणिक वर्षांत या अटी शिथिल केल्या होत्या. ते संकट सरल्याने जेईई शिखर मंडळाने पुन्हा या अटी लागू करण्याचा निर्णय घेऊन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून धोरणात्मक अंमलबजावणी सुरू केली आहे’, असे स्पष्टीकरण एनटीएने न्यायालयात दिले.
‘एनटीए’चे म्हणणे काय?
‘करोनासंकटामुळे अट शिथिल केली होती. मात्र, सन २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षासाठी पात्रता परीक्षेची अर्हता माहितीपुस्तिकेतच नमूद होती. त्याची संबंधित विद्यार्थ्यांना कल्पनाही होती. त्यामुळे आता ते आणखी सवलत मागू शकत नाही. शिवाय या वर्षात जानेवारी व एप्रिल महिन्यात जेईई-मेनचे सत्र झाले आहेत. आता आणखी एक सत्र मे महिन्यात आयोजित केले जाऊ शकत नाही’, अशी भूमिका एनटीएतर्फे मंगळवारी मांडण्यात आली. त्यानंतर ‘ती अट केवळ करोना संकट काळापुरती शिथिल होती आणि आता ती पूर्ववत झाली असेल तर आम्ही विशेषाधिकारात हस्तक्षेप कसा करू शकतो?’, असा प्रश्न खंडपीठानेही याचिकाकर्त्यांसमोर उपस्थित केला. अखेरीस याप्रश्नी उद्या (बुधवारी) निर्णय देऊ, असे संकेत देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.