मुंबई विभागातील पालघरवगळता अन्य ठिकाणी सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळांवर संथगतीने कारवाई सुरू आहे. त्याचबरोबर या कारवाईचा अहवाल शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षकांनी अद्यापही शिक्षण उपसंचालकांना पाठविलेला नाही.
त्यामुळे अनधिकृत शाळांवरील कारवाईचा अहवाल तत्काळ सादर न केल्यास प्राथमिक जबाबदारी निश्चित करून टास्क फोर्सकडून सहआरोपी करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण उपसंचालकांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्याचबाबतचे पत्र मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी आणि मुंबईतील दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तर विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांना लिहिले आहे.
शिक्षण विभागाने राज्यातील अनधिकृत शाळांवरील कारवाईसाठी जोरदार मोहीम उघडली आहे. त्यानुसार या अनधिकृत या शाळा बंद करण्याची कारवाई २५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी दिले होते. मात्र स्थानिक पातळीवर ही कारवाई काहीशी धीम्या गतीने सुरू आहे.
शाळांवर दंडात्मक कारवाई करणे, रक्कम जमा न केल्यास त्यांच्या सातबारावर बोजा चढवावा, आवश्यकतेप्रमाणे गुन्हे नोंदवावून या शाळा बंद कराव्यात, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. तसेच या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यास सांगितले होते.
राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी १२ एप्रिलला पत्र लिहून या अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ही कारवाई पूर्ण करून ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, अद्यापही मुंबईत अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याची स्थिती आहे.
मुंबई विभागातील या कारवाईचा अहवाल शिक्षण विभागाला अद्याप प्राप्त झालेला नाही. अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाई न केल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून गुन्ह्यात सहआरोपी करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
मुंबईतही कूर्मगती
मुंबई पालिकेच्या अखत्यारित शिक्षण विभागाकडील २१० खासगी शाळा अनधिकृत आहेत. पालिकेच्या शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळा बंद करण्याचा इशारा देण्याव्यतिरिक्त त्यांच्यावर अद्याप कारवाई केली नाही. सद्यस्थितीत केवळ २ अनधिकृत शाळाच बंद झाल्या आहेत. तर ३० अनधिकृत शाळांनी त्या बंद करणार असल्याचे पत्र पालिकेला दिले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
मान्यतेविना सुरू असलेल्या बहुतांश शाळांकडे पुरेशी जागा नसल्याचे चित्र आहे. शाळा सुरू करण्यासाठी किमान ५ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ आवश्यक आहे. मात्र यातील १४७ शाळांकडे यापेक्षा कमी जागा आहे. यातील बहुतांश शाळांमध्ये पहिली ते आठवीचे वर्ग सुरू आहेत. त्यातून अपुऱ्या जागेवर शाळा सुरूच कशा झाल्या, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.