दिवसाच्या शाळेत पूर्णवेळ वेतन घेऊन पुन्हा रात्रशाळेत नोकरी देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीने राज्य सरकारकडे केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ३० जून २०२२ रोजी हा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन मंत्रीमंडळ बरखास्त झाल्यानंतर आणि मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हा निर्णय बेकायदेशीररीत्या घेण्यात आल्याची टीका आघाडीने केली आहे.
भाजप शिक्षक आघाडीच्या महाराष्ट्र संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे आणि नागपूर विभागीय अध्यक्ष अनिल शिवणकर यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे. राज्यात एकूण १६५ तर नागपूर विभागात ११ रात्रशाळा आहेत. रात्रशाळेतील शिक्षकांना त्यांच्या सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. पूर्णवेळ काम करूनही त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येते.
रात्रशाळेतील शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिवस शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांप्रमाणे कोणतेही लाभ मिळत नाही. एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या रात्रशाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ दर्जा मिळण्यासाठी १७ मे २०१७ रोजी शासननिर्णय काढण्यात आला होता.
त्यामुळे अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ होण्याचा लाभ मिळणार होता. हा निर्णय नंतर रद्द करण्यात आला. दिवसाच्या शाळेत पूर्णवेळ काम करणाऱ्या व पूर्ण वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांना पुन्हा रात्र शाळेत दुसरी नियुक्ती देऊन सेवा संरक्षण देण्याकरिता ३० जून २०२२ रोजी नवा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा कधी नव्हे इतक्या गतीने काम करते आहे. राज्यात डी.एड., बी.एड.चे तीन लाख विद्यार्थी पवित्र पोर्टलची परीक्षा उत्तीर्ण करून नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. असे असताना त्यांना नोकरीची संधी देण्याऐवजी दिवसा शाळेत कार्यरत शिक्षकांना रात्रशाळेत पुन्हा दुसरी नोकरी देणे ही बाब बेरोजगारी निर्माण करणारी आहे. शिवाय, यामुळे, डी.एड.,बी.एड. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे, असे भाजप शिक्षक आघाडीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
३० जून २०२२चा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करून १७ मे २०१७ च्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी विनोद कडू, रंजित वासाडे, सुनील ठाणेकर, रमेश पोपटे, सुरेखा मोहोड, सुनीता भुते, राहुल रननवरे, नंदकिशोर बर्वे, सूर्यकांता भेंडे, वर्षा नागपुरे, राजेश साठवणे, भोला पराते आदींनी केली.