राज्य शिक्षण मंडळाने केंद्रीय मंडळांचे अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कठोर पावले उचलली आहे. शिक्षण मंडळाने केंद्रीय मंडळांचे अभ्यासक्रमांसाठी संलग्नता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न केलेल्या आणि राज्य सरकारचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ नसलेल्या शाळांना नोटीस बजावली आहे.
त्यात समाविष्ट असलेल्या सीबीएससी, आयसीएसई, आयजीसीएसईसारखे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यांतील ५९ केंद्रीय शाळांना शिक्षण विभागाने नोटिसा धाडल्या आहेत.
शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या कठोर पवित्र्याने केंद्रीय मंडळांच्या शाळांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. त्यासह, वैध कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्यास शाळा अनधिकृत असल्याचे घोषित करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे पत्र विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी केंद्रीय मंडळांच्या शाळांना दिले आहे.
त्या नोटिशीनुसार केंद्रीय मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांनी आवश्यक ती परवानगी घेतली आहे का, याची तपासणी शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे.
मुंबईत महापालिकेच्या अखत्यारित विविध मंडळांच्या सुमारे २१० शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे आढळले आहे. त्यात पालिकेव्यतिरिक्त शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडमध्येही अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांची संख्या मोठी आहे. या शाळांविरोधात शिक्षण विभागाने कारवाई सुरू केली असून काही शाळांच्या संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच या शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या अनधिकृत शाळांवर कारवाई सुरू असतानाच शिक्षण विभागाने आता केंद्रीय मंडळाच्या शाळांकडेही मोर्चा वळविला आहे.
केंद्रीय मंडळाचे अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या बऱ्याचशा शाळा नियमांचे उल्लंघन करताना समोर आल्या आहेत. तसेच शाळा चालविण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांमध्ये त्रुटी असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. केंद्रीय मंडळाच्या अनेक शाळांनी त्यांच्या संलग्नतेचे नूतनीकरण केलेले नाही. या शाळांकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या पडताळणीत आढळले आहे. त्यामुळे या शाळांना आता केंद्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमाची संलग्नता घ्यावी लागणार आहे. यासाठी या शाळांनी पुढील सात दिवसांत केंद्रीय मंडळाची संलग्नता घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच हे प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या शाळा अनधिकृत असल्याचे घोषित करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असाही इशाराही विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी दिला आहे.