पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून मान्यता न घेताच अनधिकृतपणे चालवण्यात येणाऱ्या शांळाविरोधात मोहीम घेतली जाते. २०२२-२३मध्ये २६९ अनधिकृत शाळा असल्याचे निदर्शनास आले. यापैकी ६२ शाळांना टाळे लागले. तर १३ शाळांनी राज्य सरकारच्या सेल्फ फायनान्स विभागाकडून पत्र घेऊन आणि अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करून मान्यता घेतली आहे.
त्यामुळे १९४ शाळांच्या व्यवस्थापनाची सुनावणी प्रक्रिया सुरू असतानाच २०२३-२४मध्ये आणखी १६ अनधिकृत शाळा आढळल्या. त्यामुळे अनधिकृत शाळांची संख्या २१०पर्यंत पोहोचली.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने आणि शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आदेश काढून राज्यातील अनधिकृत शाळा बंद करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागाने २१० अनधिकृत शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन या शाळांची यादीच मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.
गुरूवारी यासंदर्भात पालिकेच्या शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांना आवाहन करणारे पत्रकही काढले. कोणतीही शाळा मान्यतेशिवाय चालवता येत नाही. तसे केल्यास शाळा व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई करण्याचीही तरतूद करण्यात आल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे.
पालकांशी संपर्क
मुंबई महापालिका क्षेत्रात पालिकेची मान्यता न घेताच अनधिकृतपणे प्राथमिक शाळा चालवण्यात येत आहेत. या शाळा व्यवस्थापनाने पालकांशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांना नजीकच्या पालिका किंवा अन्य मान्यताप्राप्त खासगी शाळेत पुढील शिक्षणासाठी दाखल करून विनापरवाना सुरू केलेली शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांनी विद्यार्थ्यांचे नव्याने प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहनही पत्रकाद्वारे केले आहे.
सुमारे ४० हजार विद्यार्थी अडचणीत
गोवंडीत ४७, मालाडमध्ये २०, धारावीत ११, वडाळ्यात सहा तसेच सांताक्रूझ, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगाव, कांदिवली, बोरीवली, दहिसर, देवनार, चेंबूर, कुर्ला पश्चिम, क्रॉफर्ड मार्केट या भागांत अनधिकृत शाळा मोठ्या प्रमाणात आहेत. एकूण २१० शाळांमधून शिक्षण घेणारे ४० हजार विद्यार्थी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.