हायलाइट्स:
- घटस्फोटानंतर दुसरे लग्न करणे ही क्रूरता नव्हे.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय.
- कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात नोंदवली निरीक्षणं.
नागपूर:घटस्फोट झाल्यानंतर पुरुषाने दुसरे लग्न करणे ही क्रूरता नाही. त्यामुळे या आरोपाखाली त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला दाखल करणे अयोग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. अकोला येथील एका प्रकरणात न्या. मनीष पितळे यांच्या न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे. ( Mumbai HC Judgement On Second Marriage )
वाचा: आमदार नियुक्तीवर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; राज्यपाल कोश्यारींना धक्का
अकोला येथील रहिवासी सतीष (नाव बदललेले) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी ही याचिका दाखल केली होती. सतीषचे २०११ मध्ये सविता (नाव बदललेले) हिच्यासोबत लग्न झाले. विवाहानंतर सुरू झालेल्या वादातून सतीष यांनी २०१४ मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाने तो मान्य केला. पुढे सविताने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, न्यायालयाने ते आव्हान फेटाळून लावले. त्यानंतर सविताने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनमुती याचिकासुद्धा न्यायालयाने फेटाळून लावली. अखेर २०१६ मध्ये तिने खावटीसाठी अर्ज केला. तिने दिलेल्या तक्रारीनुसार सतीषने दुसरे लग्न केल्याने तिला कौटुंबिक हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागले होते. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी सतीष आणि त्याच्या कुटुंबीयांना नोटीस बजावली होती.
वाचा: मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची चेष्टा केली!; मित्रपक्षाच्या नेत्यानेच साधला निशाणा
सतीषने या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हा न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार, कौटुंबिक हिंसाचारात शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ करणे, शिवीगाळ करणे या बाबींचा समावेश होतो. मात्र, पहिल्या लग्नात घटस्फोट झाल्यानंतर दुसरे लग्न करणे ही क्रूरता ठरू शकत नाही, ते कौटुंबिक हिंसाचारात मोडत नाही. या प्रकरणी सविता आणि सतीष हे दोघे कधी काळी विवाह बंधनात होते, त्यामुळे तेव्हा त्यांच्यात घरगुती संबंध होते, असा दावा ही महिला करू शकली असती. मात्र, घटस्फोट झाल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित करून सतीष आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची कारवाई करणे अयोग्य ठरेल. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
वाचा:…तर तो ठाकरे कसला! नवीन जबाबदारीवर मुख्यमंत्र्यांचं मोठं विधान