सतचिकित्सा प्रसारक मंडळाच्या आदर्श इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मसीमधील २७ विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात अन्यत्र तात्पुरता प्रवेश द्यावा, विद्यार्थ्यांना बीफार्मच्या पहिल्या वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या परीक्षेला बसू द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. प्रवेश व परीक्षेबाबत उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिलेत त्यांचे पालन करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
या संस्थेतर्फे आधी नागपूर होमिओपॅथी कॉलेज संचालित केले जायचे. याच इमारतीत आता आदर्श इन्स्टिट्युट सुरू करण्यात आले आहे. शिक्षकांचे पगार रोखल्यावरून २०१२ साली नागपूर होमिओपॅथी कॉलेजची संलग्नता आरोग्य विद्यापीठाने रद्द केली होती.
मात्र, विद्यापीठाने संलग्नता काढली, याचा अर्थ कॉलेज बंद करता येत नाही. बंद करण्याची विशिष्ट प्रक्रिया असते, असे सांगत उपप्राचार्य डॉ. गोपाल भुतडा यांनी तक्रार केली होती. दरम्यान, संस्था व्यवस्थापनाने ही जागा गंगाधर नाकाडे यांना हस्तांतरित केली. तेथे आदर्श इन्स्टिट्युट सुरू करण्यात आले.
१ जानेवारी २०२३ रोजी या संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी जाहिरात काढण्यात आली. त्याला प्राचार्य डॉ. बालपांडे व डॉ. भुतडा यांनी विद्यापीठाकडे आक्षेप घेतला. नियमानुसार, संस्थेत अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी वर्षभर आधी त्याची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, या प्रकरणात तसे झालेच नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर संस्थेतर्फे दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, ही जाहिरात वाचून २७ विद्यार्थ्यांनी या संस्थेत प्रवेश घेतला. शेवटी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता ३ एप्रिल २०२३ रोजी न्यायालयाने हे प्रवेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत या विद्यार्थ्यांना अन्य संस्थांमध्ये पाठविण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात संस्थाचालक नाकाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याला विद्यार्थ्यांचे याच संस्थेत आम्हाला शिकायचे आहे, असे प्रतिज्ञापत्रही जोडण्यात आले होते.
त्यावर बालपांडे आणि भुतडा यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संबंधित आदेश दिले.