आयआयटी हा इयत्ता बारावीच्या विज्ञान शाखेत शिकणाऱ्या अनेक युवकांच्या जीवनाचा ध्यास असतो. ते त्यासाठी मेहनतही घेतात. आयआयटी कोचिंग क्लासेसचा तर जणू बाजारच मांडलेला असतो. पालकसुद्धा आपल्या पाल्यांसाठी लाखो रुपये खर्चतात. मात्र, यंदा राज्यातील लाखो आणि विभागातील हजारो विद्यार्थ्यांचे आयआयटीचे स्वप्न भंगले आहे. कारण, आयआयटी जेईई मेन्ससाठी लागणारी इयत्ता बारावीतील ७५ टक्क्यांची अटच अनेकांनी पूर्ण केलेली नाही.
-राज्यात लाखोंच्या तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या नागपूर विभागातसुद्धा हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी आयआयटीची परीक्षा देतात. मात्र, यावर्षीपासून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीसी) या परीक्षेसाठी नवी अट घातली आहे.
-त्यानुसार बारावीच्या परीक्षेत ७५ टक्के गुण मिळविणारे किंवा पहिल्या २० पर्सेंटाइलमध्ये येणारे विद्यार्थीच आयआयटी जेईईच्या मेन्स परीक्षेला बसू शकतात. यामुळे यंदा अनेकांचे आयआयटीचे स्वप्न भंगले आहे.
-राज्यात यंदा प्रथमच बारावीची परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेल्या १३ लाख ५६ हजार ६०४ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २ लाख ३० हजार ७६९ अर्थात १७.१५ टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रावीण्य प्राप्त झाले आहे. तसेच पुन्हा परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या १८,७५५ विद्यार्थ्यापैकी केवळ ०.४ टक्के विद्यार्थ्यांना लक्ष्य गाठता आले.
-प्रावीण्यप्राप्त विद्यार्थ्यांचा हा आकडा विज्ञान, कला, वाणिज्य तसेच अन्य अशा सर्व शाखांचा आहे. त्यामुळे विज्ञान शाखेत प्राविण्य प्राप्त करणाऱ्यांचा आकडा याहूनही कमी आहे हे निश्चित.
विभागात विदारक स्थिती…
विभागात यंदा पहिल्यांदाच परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेल्या १ लाख ३७ हजार ४५५ विद्यार्थ्यांपैकी ६,७४८ अर्थात केवळ ४.९० टक्के विद्यार्थी प्रावीण्यासह (७५ टक्के अथवा त्याहून अधिक) उत्तीर्ण झालेत. तसेच २३.६१ टक्के विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत तर ५१.९१ टक्के विद्यार्थी द्वितीय श्रेणीत आणि १९.५६ टक्के विद्यार्थी तृतीय श्रेणीत उत्तीर्ण झालेत. त्यामुळे विभागातील हजारोंना आयआयटी जेईई मेन्सच्या परीक्षेपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
न्यायालयाचीही हिरवी झेंडी
विद्यार्थी आयआयटीच्या अभ्यासाच्या नावाखाली बारावीच्या अभ्यासाकडे लक्ष देत नाहीत, असे कारण दाखवून एनटीसीने ७५ टक्के गुणांची अट घातली होती. या अटीला आव्हान देणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अनेक वर्षांपासून ही अट लागू करण्याचे प्रयत्न सुरूच होते, तसेच ते कसे योग्य होते, हे एनटीसीने न्यायालयात पटवून दिल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.