मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळांमधील पटसंख्येत वाढ करण्याचे ध्येय ठेवून हाती घेतलेल्या ‘मिशन अॅडमिशन-एकच लक्ष्य-एक लक्ष’ या विशेष मोहिमेनंतर आता ‘मिशन मेरिट’ हाती घेतले आहे. प्रत्येक मूल शिक्षण प्रवाहात आणण्याबरोबरच त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी ही खास मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आली.
मुंबई महापालिकेच्या शैक्षणिक सेवा-सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षणासोबत वेगवेगळे उपक्रम राबविले जात आहेत. शिक्षण विभागाद्वारे माटुंगा येथील एसआयईएस शाळा सभागृहात ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ कार्यक्रम अंतर्गत चर्चासत्र संपन्न झाले. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने या चर्चासत्रात नियोजन करण्यात आले.
ज्या शिक्षकांनी, मुख्याध्यापक, अधिकाऱ्यांनी शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे त्यांच्या शिक्षण पद्धती, बिगर शासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मुलांना शिक्षणात प्रवाहात आणण्यासाठी हाती घेतलेले निरनिराळे उपक्रम आणि लातूर पॅटर्न या त्रिसूत्रीच्या आधारावर ‘मिशन मेरिट’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
या तीनही क्षेत्रातील जाणकारांनी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करून पुढील वर्षभराचे नियोजन केले आहे. विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, विविध शिष्यवृत्ती परीक्षा, पायाभूत साक्षरता व गणितीय संकल्पना इयत्तेनुसार अध्ययन निष्पत्ती आदी विषयांवर विचारमंथन करण्यासाठी उप शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या समिती पालिकेच्या शिक्षण विभागाला वरील विषयांतील समस्यांवर मात करण्यासाठी ३१ मे मे पर्यंत अहवाल सादर करणार आहेत.
आठ दिवसांत उपाय-उपक्रम
विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक प्रगतीचा, शैक्षणिक गुणवत्तेचा अभ्यास करून सादर केलेल्या अहवालात शिक्षण घेण्यात समस्या निर्माण झाली असल्यास त्याची कारणे, त्या समस्येवरील उपाय समिती सादर करणार आहे. त्यानंतर, या अहवालानुसार कृती आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक समितीत दहा सदस्यांचा समावेश असेल. हे सदस्य अभ्यास करून त्यावर आठ दिवसांत उपाय व उपक्रम सुचविणार आहेत.
नियोजनावर भर
उप शिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितींच्या अहवालावर अभ्यास करून त्यावर अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच १५ जून २०२३ पासून या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्या मार्गी लावण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागणार, त्यामध्ये कोणाचा सहभाग असेल, कोणकोणते साहित्य त्यासाठी लागणार याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येणार आहे.