Documents Required After SSC: अकरावी, इंजिनीअरिंग डिप्लोमा, पदवी व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती, जमातीसाठी तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठी काही जागा राखीव असतात. कमी उत्पन्न गटातील पालकांच्या पाल्यांसाठी, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी व अन्य काही आरक्षित घटकांसाठी काही जागा राखीव असतात. तसेच फी माफीच्या सवलतीदेखील उपलब्ध असतात.
या फी सवलतींचा व राखीव जागांचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक ती प्रमाणपत्रे संबंधित सरकारी कार्यालयातून प्राप्त करावी लागतात. त्याशिवाय याचा लाभ घेता येत नाही. प्रवेशाच्या वेळी लागणाऱ्या काही महत्त्वाच्या प्रमाणपत्रांची माहिती आपण घेऊ या.
– वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्वाचा दाखला
राज्यातील इंजिनीअरिंग, मेडिकलच्या अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाच पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये प्रवेश दिला जातो. पहिल्या प्रवेश फेऱ्यांतून जागा शिल्लक राहिल्या तरच या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश दिला जातो. इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) नसले तरी चालते. त्याऐवजी अकरावी व बारावीची परीक्षा महाराष्ट्रातून दिली असल्याचा पुरावा, तसेच जन्म महाराष्ट्रात झाल्याचा पुरावा असला तरी चालते. पण वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी मात्र अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते. यासाठी तहसीलदाराकडे अर्ज करावा लागतो. हे प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालयातून प्राप्त करता येते. यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज करावा लागतो.
– उत्पन्नाचा दाखला
विविध अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी (ई.बी.सी.) फी माफीच्या योजना उपलब्ध असतात. तसेच इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांसाठी ट्यूशन फी वेव्हर योजना, राजर्षी शाहू शिष्यवृती यासारख्या योजनांसाठीही चालू वर्षीच्या उत्पन्नांचे प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालयातून घेणे आवश्यक असते. उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार कार्यालयातून घेणे आवश्यक आहे.
– जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार, संसदेने व राज्य शासनाने केलेल्या तरतुदींनुसार काही जाती व जमातींना शिक्षण व रोजगारांमध्ये राखीव जागा ठेवल्या जातात. या राखीव जागांचा लाभ घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. बोगस प्रमाणपत्र देऊन कोणी या आरक्षणाचा फायदा घेऊ नये, यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घ्यावी लागते. जातीचे प्रमाणपत्र जलद गतीने देण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात सेतू केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रात विहीत नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. केवळ जात प्रमाणपत्र मिळवून चालत नाही. या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घ्यावी लागते. राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण १५ विभागीय जात पडताळणी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.