अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी आणि मुलींच्या मोफत शिक्षणाला हरताळ!

म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण : मुली तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत शिक्षणाचा यंदा शासनाला विसर पडल्याचे दिसत आहे. मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाकडून या विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम शाळांच्या खात्यात वर्ग केली जाते, यंदा मात्र ही रक्कम शासनाकडून अद्याप प्राप्तच झालेली नसल्यामुळे महाविद्यालयांनी हे शुल्क विद्यार्थिनींकडून वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे मोफत शिक्षणाचा अर्थ काय? निकालपत्रक देण्याच्या दिवशी अचानक मागितली गेलेली शैक्षणिक शुल्काची रक्कम गरीब मुलांच्या पालकांनी आणायची कुठून, असे सवाल या विद्यार्थिनींनी उपस्थित केले आहेत.मुलींच्या पहिली ते बारावीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणासाठी शासनाच्या समाज कल्याण विभागाकडून त्या त्या शाळा, महाविद्यालयांच्या खात्यांत विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक शुल्काइतकी रक्कम भरणा केली जाते. यातून मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाते. यंदा मात्र राज्य शासनाकडून विद्यार्थिनी तसेच अनुसूचित जातीजमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम निकाल जाहीर झाले तरी अद्याप शाळांच्या खात्यात जमा झालेली नाहीत. यामुळे महाविद्यालयांनी हे शैक्षणिक शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे.

कल्याणच्या बिर्ला महाविद्यालयाने बारावी परीक्षेचे निकालपत्रक देण्याच्या दिवशी सोमवारी प्रसिद्धी पत्रक काढत विद्यार्थिनींसह अनुसूचित जातीजमातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काचा भरणा केल्यानंतरच निकाल दिला जाणार असल्याचे सांगितल्याने विद्यारर्थ्यांची धावपळ झाली.

कल्याणातील महाविद्यालयात गरीब पालकांची मुले शिक्षण घेत असल्याने हे शैक्षणिक शुल्क ४५० रुपये आहे. ऐनवेळी ही रक्कम भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांसमोर अडचण उभी ठाकली. दरम्यान, शासनाकडून हा निधी महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा होणार असताना विद्यार्थ्यांच्या खिशाला भुर्दंड का लावला जात आहे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यातच ४५० रुपये कसेबसे उभे करत किंवा उसने घेऊन रोख भरणा करायचा प्रयत्न काही विद्यार्थ्यांनी केला, मात्र प्रशासनाने रोख पैसे स्वीकारण्यास नकार देत ऑनलाइन भरणा करण्याची अट घालण्यात आली. ऑनलाइन ट्रान्सफर करताना ४५० ऐवजी ४५३ रुपये खात्यातून काढले जात असल्याने शासनाच्या योजना केवळ कागदावरच राहणार का? असा संतप्त सवाल पालकांनी केला आहे. दरम्यान, दरवर्षीप्रमाणे उशिरा का होईना, शासनाकडून ही रक्कम महाविद्यालयांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर ही रक्कम विद्यार्थ्यांना किती फेऱ्या मारल्या नंतर परत केली जाणार? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

‘परस्पर वसुली कराल तर कारवाई’

याबाबाबत ठाणे समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी इंगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शासनाकडून अद्याप हा निधी प्राप्त झालेला नसल्याचे सांगितले. मात्र हा निधी शाळा, महाविद्यालयांना दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून हा निधी वसूल करण्याची त्यांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे जी शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल करतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Source link

Career Newseducation newsFree educationgirls EducationMaharashtra TimesNo Free educationScheduled Caste studentsअनुसूचित जातीचे विद्यार्थीमुलींचे मोफत शिक्षण
Comments (0)
Add Comment