चायनीज स्मार्टफोन ब्रँडला केंद्र सरकार आपल्या भाषेत समजवणार, घेतला मोठा निर्णय

केंद्र सरकार चायनीज स्मार्टफोन ब्रँडने काही गोष्टी खास आपल्या भाषेत समजून सांगणार आहे. खरं म्हणजे चायनीज स्मार्टफोन ब्रँड वर खूप आधीपासून भारतात आर्थिक घोटाळा केल्याचे आरोप लागत आलेले आहेत. यात आता तपास एजन्सीने शाओमी, ओप्पो आणि विवो सारख्या ब्रँडच्या कार्यालयात छापेमारी केली होती. सोबत या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली होती. परंतु, आता केंद्र सरकारने या प्रकरणी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

चिनी कंपन्यांत भारतीयांच्या नियुक्तीचा निर्णय
मीडिया रिपोर्ट्सच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, चायनीज स्मार्टफोन ब्रँडला भारतात काम करायचे आहे. त्या कंपन्यात भारतीय अधिकाऱ्यांची नियुक्त करणे गरजेचे आहे. रिपोर्टच्या माहितीनुसार, सरकारने शाओमी, विवो आणि ओप्पो सारख्या ब्रँड सोबत मीटिंग करून कंपनीत चीफ एग्झिक्युटिव्ह अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फायनान्स ऑफिसर या पदासाठी भारतीयांना तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच चीफ टेक्निकल ऑफिसरचे पद भारतीयांना देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

वाचाः ४० रुपये कमी किंमतीतील जिओचा हा रिचार्ज ठरला हिट, १२ जीबी एक्स्ट्रा डेटा आणि फ्री कॉलिंग

कॉन्ट्र्रक्ट कर्मचाऱ्यांला कायमस्वरूपी करण्याचे निर्देश
याशिवाय, केंद्र सरकारने चिनी कंपन्यांना म्हटले की, भारतात कॉन्ट्रॅक्ट वर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे. तसेच स्मार्टफोन बनवण्यापासून पार्ट्स बनवणाऱ्या कंपन्यांसोबत पार्टनरशीप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून चीनी स्मार्टफोन ब्रँडला टॅक्स चोरी न करण्यासोबत भारतीय कायद्याचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वाचाः Xiaomi Pad 6 भारतात लाँच, ३० हजारांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतील दमदार फीचर्स

सरकारने का घेतला निर्णय
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, चिनी कंपन्यांत भारतीय उच्च पदावर तैनात करण्यात आल्यानंतर ब्रँड टॅक्टची चोरी केली जाणार नाही. तसेच भारतीय नियमाला लागू केले जाऊ शकते.

वाचाः 108MP कॅमेरा आणि 45W च्या फास्ट चार्जिंग सोबत भारतात हा स्मार्टफोन लाँच, किंमत खूपच कमी