देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी नागरिकांना उच्च दर्जाच्या वैदयकीय सेवा देण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच अनुषंगाने AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) ची संख्या ७ वरुन २२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ३८७ वरुन ६५४ इतकी वाढली आहे.
(वाचा : Chandrakant Patil Announcement : उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोन केल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा)
तसेच, एमबीबीएस (MBBS) च्या जागांची संख्या ५१ हजारांवरून सुमारे एक लाखांवर गेली आहे. त्याला अनुसरुन राज्याच्या प्रत्येक जिल्हयात शासकीय वैदयकीय महाविदयालये सुरु करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने, महाराष्ट्राच्या ९ जिल्ह्यात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयांर्गत राज्यातील पालघर, अंबरनाथ, ठाणे, जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली या शासकीय मेडिकल कॉलेज नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन मेडिकल कॉलेज सुरु करण्यात येणार आहेत.
राज्यामध्ये डॉक्टरांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी तसेच गोरगरीब विदयार्थ्यांना माफक दरात वैदयकीय शिक्षण प्राप्त करून देण्यासाठी २०१४ पासून शासकीय वैदयकीय महाविदयालये निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
(वाचा : Before Confirming Your Admission: कोणत्याही विद्यापीठ किंवा कॉलेजमध्ये प्रवेश निश्चित करण्यापूर्वी हे नक्की तपासा)
या प्रयत्नांतून २०१४ पासून ते आजपर्यत, मागील ९ वर्षामध्ये नवीन १० शासकीय वैदयकीय महाविदयालये स्थापन झालेली आहेत. यामध्ये गोंदिया, चंद्रपूर, जळगांव, बारामती, सातारा, धाराशिव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदूरबार आणि अलिबाग या जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहे.
आता कोकण, विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील नऊ नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरु करणार असून, कॉलेजांसाठी ४ हजार ३६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अमरावती आणि वर्ध्यातील कॉलेजांसाठी कालांतराने जागा निश्चित करण्यात येणार आहे.
राज्यात सध्या २३ शासकीय मेडिकल कॉलेज असून, त्यांची प्रवेश क्षमता ३ हजार ७५० विद्यार्थी एवढी आहे. महाराष्ट्रात प्रतिएक हजार लोकसंख्येमागे ०.७४ इतके डॉक्टरांचे प्रमाण आहे. तर देशपातळीवर हे प्रमाण ०.९० इतके आहे.
राज्यातील या नऊ नव्या कॉलेजांसाठी ४ हजार ३६५ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नवीन शासकीय कॉलेज आणि संलग्न रुग्णालयांमुळे त्या भागातील नागरिकांना आवश्यक त्या दर्जेदार वैद्यकीय सोयीसुविधा मिळण्यासही मदत होईल. शिवाय, मेडिकल कॉलेजांमधील प्रवेशसंख्या वाढण्यासही मदत होणार असल्याच सांगण्यात येतंय.
(वाचा : Maharashtra Talathi Bharti 2023: महसूल व वन विभाग तलाठी पदभरती; ४३४४ पदांसाठी महाभरती)
खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणार
राज्यात पशु, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता असून, ती गरज लक्षात घेऊन पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विड्नयन विद्यापीठाचा कायदा १९९८ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तसेच त्या सुधारणेचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात पशुधन आहे. मात्र पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात तांत्रिक, व्यवसायिक कौशल्यप्राप्त पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी विनाअनुदानित खासगी महाविद्यालय स्थापन करण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत होती