उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरती; उरलेत शेवटचे ३ दिवस

उस्मानाबादच्या जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात विविध रिक्त पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जाहीर करण्यात आली असून इच्छुक उमेदवारांना १४ जुलै २०२३ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुभा आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या अर्जाच्या शेवटच्या ताराखेनंतरच्या कोणत्याही अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. ही पदभरे ९ जागांसाठी असून, अर्जाची पूर्तता करायला आता फक्त तीनच दिवशी उरले आहेत.

Special Assistant Government Prosecutor Recruitment जागांसाठीची ही भरती तात्पुरत्या स्वरूपाची असणार असल्याचे जाहीरातीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यातही नियुक्तीसाठी किंवा कायम स्वरूपातील नोकरीचा हक्क कोणत्ययी उमेदवाराला सांगता येणार नाही.

वरील ९ जागांच्या भरतीची प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने होणार असल्यामुळे अर्जदाराने उस्मानाबाद जिल्हा या शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज डाउनलोड करून, योग्य ती माहिती भरून, आवश्यक त्या कागरपत्रांसहित जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करणे अत्यावश्यक आहे.

या आहेत पात्रतेच्या अटी :

१. अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
२. अर्जदार कोणत्ययी विद्यापीठाचा विधी (लॉ) पदवीधर असावा. शिवाय त्याने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्याकडे नोंदणी केलेली असणे गरजेचे आहे.
३. अर्जाच्या दिनांकास शासनाच्या दिनांक २५ एप्रिल २०१६ रोजी शासनाच्या निर्णयानुसार ०५ वर्षाने शिथिलतेमुळे खुल्या प्रवर्गातील अर्जदार ३८ वर्षे तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अर्जदार जास्तीत जास्त ४३ वर्षाचा असण्याची अट घालण्यात आली आहे.
४. उमेदवाराने वयाचा विहित पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे.
५. उमेदवाराला किमान ५ वर्षाचा वकिलीचा अनुभव असून, त्यासंबंधित पुरावा अर्जासोबत जोडणे गरजेचे आहे.
६. उमेदवाराला मराठी आणि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असावे. तसेच, उमेदवारास मराठीचे इंग्रजीत आणि इंग्रजीचे मराठीत भाषांतर करता आले पाहिजे.
७. अर्जाचा नमुना जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, सरकारी अभियोग संचालनालय, उस्मानाबाद किंवा www.osmanabad.gov.in या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घेऊन त्यात नमूद केल्यानुसार आवश्यक कागदपत्र जोडून अर्ज जमा करावा.

उमेदवाराची निवड झाल्यानंतर :

• विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (Special Assistant Government Prosecutor Recruitment) पदावर निवड झालेल्या उमेदवारास जिल्हांतर्गत गरजेनुसार जिल्ह्यातील कोणत्याहही तालुक्याच्या न्यायालयात काम करणे बंधनकारक असेल.

• सदर पदासाठी महाराष्ट्र शासन गृहविभाग यांच्यातर्फे मानधन देण्यात येईल. मात्र, याशिवाय इतर कोणत्ययी भत्त्याला किंवा मानधनाची हे उमेदवार पात्र राहणार नाहीत.

• नियुक्तीपूर्वी शासनाविरुद्ध ज्या फौजदारी प्रकरणात उमेदवाराचे वकीलपत्र असेल अशा कोणत्ययी फौजदार खटल्यात या उमेदवाराला काम करता येणार नाही