मात्र, यावर अद्याप कोणत्याही प्रकारचा निर्णय झालेला नाही. मात्र, संस्थेचा या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्यास मंजूर झाल्यास येत्या सत्रापासून मेडिकलमध्ये पीएचडीच्या प्रवेशासाठी मुलाखती होणार नाहीत.
एम्सचे संचालक डॉ एम श्रीनिवास यांच्या बरोबरीने एम्समधील प्राध्यापकांनी पीएचडी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि शास्त्रज्ञांशी संवाद साधताना, पीएचडीसाठी निवड प्रक्रिया आणि इन्स्टिट्यूट फेलोशिपच्या पुरस्कारात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे ठामपणे सांगितले. संस्थेत पीएचडीसाठी निवडीसाठी मुलाखतीची फारशी गरज भासत नसल्याचे ११ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रेस नोटमध्ये सांगण्यात आले होते.
(वाचा : ही आहेत देशातील टॉप १० मेडिकल कॉलेजेस; येथे प्रवेश घेणे हे प्रत्येक NEET UG-PG पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्वप्न)
तसेच, गुणवंत पीएचडी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि इन्स्टिट्यूट फेलोशिप देण्यासाठी इन-हाऊस फंडिंग यंत्रणा विकसित केली जावी,असेही चर्चेदरम्यान समोर आले आहे. शिवाय, AIIMS मधील उच्च दर्जाच्या संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि संशोधनात संस्थेचे NIRF (National Institutional Ranking Framework) क्रमवारीत वाढ करण्यासाठी देखील हे आवश्यक आहे.
पीएचडी फेलोशिपसाठी प्रयत्न :
AIIMS सह विविध संस्थांमधील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रशासनाने All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) मध्ये PM Research Fellowship (PMRF) योजनेच्या बरोबरीने ४०-५० पीएचडी फेलोशिप सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी, AIIMS आणि भारत सरकार (Government of India) च्या वैधानिक समित्यांच्या मंजुरीसाठी २०० कोटी रुपयांचे बजेट देखील देण्यात आले आहे. पीएचडी आणि इन्स्टिट्यूट फेलोशिपसाठी निवड प्रक्रियेत एम्स प्रशासनाने सुचवलेल्या सुधारणांचा हा एक भाग आहे.
(वाचा : NEET UG 2023 समुपदेशनाची तारीख ठरली, एमसीसीकडून आलेले अपडेट्स जाणून घ्या)
वर्षातून दोनदा होणार प्रवेश प्रक्रिया :
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएम) आणि मास्टर ऑफ चिरुर्गी (एमसीएच) प्रवेश परीक्षा तसेच पीएचडी प्रवेश परीक्षा देशातील वेगवेगळ्या केंद्रांवर वर्षातून दोनदा आयोजित केल्या गेल्या पाहिजेत हा मुद्दाही या चर्चेत अधोरेखित केला गेला. संस्थेतील महत्त्वपूर्ण भाग असणाऱ्या संशोधनाला पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी, (PMRF) योजनेच्या बरोबरीने इतर PhD फेलोशिप सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. शिवाय, AIIMS आणि भारत सरकारच्या वैधानिक समित्यांकडून २०० कोटींच्या अर्थसंकल्पालाही परवानगी मिळाली आहे. पीएचडी आणि इन्स्टिट्यूट फेलोशिपसाठी निवड प्रक्रियेत एम्स प्रशासनाने सुचवलेल्या सुधारणांचा हा एक भाग आहे.