जाणून घ्या ‘यूजीसी’ विषयीच्या काही महत्वाच्या गोष्टी..

उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून पदवीच्या शिक्षणासाठी आपण महाविद्यालयात जातो तेव्हा एक शब्द आपल्या कानी पडू लागतो तो म्हणजे, ‘यूजीसी’. पण UGC म्हणजे नेमके काय हे आपल्याला बऱ्याचदा माहित नसते. कारण काॅलेजमध्ये शिकताना आपला संबंध फार तर फार विद्यापीठाशी येतो. त्यामुळे यूजीसी विषयी क्वचितच कोणाला माहित असते. म्हणूनच आज आपण जाणून घेणार आहोत, UGC म्हणजे काय..

यूजीसी म्हणजे अशी एक महाकाय संस्था आहे जिच्या नियंत्रणाखाली देशातील विद्यापीठे आपले कामकाज करत असतात. विद्यापीठे आणि त्या अंतर्गत येणारी महाविद्यालये एकसूत्रतेने चालावीत, त्याला एक विशिष्ट शिस्त असावी म्हणून यूजीसी ही संस्था काम करते.

‘यूजीसी’ म्हणजे ‘युनिव्हर्सिटी ग्रॅन्ट कमिशन’ ज्याला मराठीमध्ये विद्यापीठ अनुदान अयोग्य असे म्हणतात. पण हे आयोग नेमके काय काम करते, त्याचे उद्देश काय हे आज पाहूया..

शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वोच्च आयोग म्हणजे विद्यापीठ अनुदान अयोग्य ( University Grants Commission ). भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात येणाऱ्या विद्यापीठांना सूचना देणे, अनुदान देणे, शिक्षणाची दिशा ठरवणे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे, शैक्षणिक सुव्यवस्था उपलब्ध करून देणे तसेच या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवून त्याची परीक्षण करणे अशी महत्वाची कामे या आयोगाच्या अंतर्गत येतात.

(वाचा : Recruitment 2023 महाराष्ट्र राज्य क्रिडा व युवक सेवा संचालनालयात महाभरती.. असा भराल अर्ज..)

आता तुम्ही म्हणाल यूजीसी हेच सर्वोच्च आहे का? तर तसे नाही यूजीसीच्या वरती आपल्या भारत सरकारचे म्हणजे केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. ते कसे यामागेही एक इतिहास आहे..

‘यूजीसी’चा इतिहास:

१. स्वातंत्रपूर्व काळात १४४४ मध्ये सार्जंट समितीने शैक्षणिक आयोग सुरु करण्यावर पहिला प्रस्ताव आणला होता.
१९४४ च्या शिफारशीनंतर १९४५ मध्ये या समितीचे गठन केले गेले परंतु या अंतर्गत फक्त दिल्ली, वाराणसी आणि अलिगढ मध्ये येणाऱ्या विद्यापीठांपुरतेच ते मर्यादित होते.

२. १९४७ मध्ये या शैक्षणिक आयोगाने भारतातील सर्वच विद्यापीठांना नियंत्रित करायला सुरवात केली. १९४८ मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रस्ताव आला त्यामध्ये विद्यापीठ शिक्षण आयोगाचे परिवर्तन करून त्याला विद्यापीठ अनुदान आयोग करण्यावर शिफारस करण्यात आली.

३. २८ डिसेंबर १९५३ रोजी त्याकाळचे शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम यांच्या हस्ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नंतर १९५६ च्या कायद्यानुसार या आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्यात आला.

४. त्यामुळे आयोगाचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे आहे. तसेच १९९४ आणि १९९५ मध्ये आयोगाने पुणे, भोपाळ, गुवाहाटी, बंगळुरू, कोलकाता आणि हैद्राबाद येथे सहा कार्यालये सुरु केली. सध्या देशातील एक हजाराहून अधिक विद्यापीठे ही आयोगाच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहेत.

‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ काय काम करते:

१. देशातील सर्व विद्यापीठांसाठी शैक्षणिक धोरण निश्चित करणे तसेच त्यांची कार्यपद्धती सुरळीत चालावी यासाठी विशिष्ट नियमावली तयार करणे.

२. देशात कुठेही विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी परवानगी आणि मान्यता देणे.

३. विद्यापीठाची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणे तसेच शिक्षण, परीक्षा आणि संशोधन इत्यादीं बाबींवर लक्ष ठेवणे.

४. शैक्षणिक धोरण निश्चित करताना, काही महत्वाच्या बदल करताना सरकारशी समन्वय साधने तसेच वेळोवेळी त्यांना सल्ला देणे.

५. शिक्षण पद्धत अधिक सक्षम, सशक्त आणि आधुनिक करण्यासाठी नव्या प्रणाली राबवणे.

६. विविध पद्धतीचे अनुदान देऊन नव्या अभ्यासक्रमांना, कार्यशाळांना, संशोधनाला चालना देणे.

७. विद्यापीठांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर तोडगा काढणे

८. तसेच विद्यापीठ, शिक्षक व्यवस्था आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याचे महत्वाचे काम यूजीसी करते.

९. महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय पात्रता चाचणी म्हणजेच ‘नेट’ परीक्षाही आयोगाकडूनच घेतली जाते.

(वाचा: ‘महाराष्ट्राच्या लोककलेत’ही दडली आहे करियरची संधी.. मुंबई विद्यापीठाचा ‘हा’ खास अभ्यासक्र बदलू शकतो तुमचे आयुष्य…)