नव्या शैक्षणिक धोरणाने बदलणार विद्यार्थ्यांचे आयुष्य..

सध्या शिक्षण जगतात चर्चा आहे ती राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची. कारण भारतात २०२० मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण आले. त्यानंतर त्यावर बऱ्याच चर्चा, मत-मतांतरे झाली, काही शिक्षण तज्ज्ञांनी विरोध केला तर काहींनी पाठिंबा दिला. अखेर आता हळूहळू या धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रातल्या सर्व विद्यापीठांनी आणि पर्यायाने महाविद्यालयांनी हे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे यातील नियमानुसार आता शिक्षणव्यवस्थेत बदल घडताना दिसणार आहे. हे धोरण इतके व्यापक आहे की, परिणामी मोठे बदल आपल्याला स्वीकारावे लागणार आहेत.

जून २०२३ पासून अंमलबजावणी झालेल्या धोरणामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात म्हणजेच राज्यातील सर्व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये ते स्वीकारण्याची आणि समजून घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे आणि ती काही काळ सुरूच राहणार आहे. तूर्तास पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात पहिल्या वर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपासून या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. पण हळूहळू सर्वच अभ्यासक्रम नव्या धोरणानुसार चालवावे लागणार आहेत. यामध्ये बरेच बदल आपल्याला दिसतात, ज्यामध्ये परीक्षा, क्रेडिट सिस्टम, गुणांची विभागणी, अभ्यासक्रम यामध्ये मोठे बदल झालेले दिसतील.

(वाचा: Recruitment 2023: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मेगाभरती! आजच अर्ज दाखल करा…)

क्रेडिट पद्धतीत महत्वाचा बदल होणार आहे ते म्हणजे ‘एकसमान क्रेडिट पद्धती. याकडे पदवीच्या पहिल्यावर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना क्रेडिट गुणांकन पद्धतीनुसार अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक विषयाचे क्रेडिट निश्चित केले जाणार आणि यात एकसमानता आणली जाणार. म्हणजे राज्यातील सर्व विद्यापीठाच्या महाविद्यालयात विषयांचे क्रेडिट एकसमान असणार आहे.

तसेच क्रेडिट गुणांकन पद्धती आणि विषय निवडीचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसंच पदवी आणि पदव्युत्तर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असतील. यालाच ‘मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झीट’ असे नाव देण्यात आले आहे. या पर्यायाचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे जाणून घेऊया हे ‘एंट्री- एक्झिट’ फिचर नेमके आहे तरी काय…

मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झीट:

१. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना आपल्या इच्छेनुसार पदवी शिक्षणातून बाहेर पडता येईल आणि पुन्हा शिक्षण सुरूही करता येईल. म्हणजेच मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झीटची सुविधा नव्या धोरणात दिली आहे.
२. यासाठी विद्यार्थ्यांना सात वर्षांची मर्यादा देण्यात आली आहे. म्हणजे एखादा विद्यार्थी सात वर्षांपर्यंत आपले पदवीशिक्षण पूर्ण करू शकतो.
२. म्हणजे आपण कॉलेजला प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षानंतर काही कारणास्तव शिक्षण सोडावे लागले आणि एक दोन वर्षांचा खंड पडला तर अशा विद्यार्थ्यांना आपल्या पहिल्या वर्षीच्या दोन सेमिस्टर पूर्ण करून मध्येच ब्रेक घेता येईल आणि पुन्हा पदवीचं शिक्षण पूर्ण करता येईल.
३. यासाठी विद्यार्थ्यांला एकूण सात वर्षांची मुदत दिली जाईल. म्हणजे दोन क्षैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त सात वर्षांचे अंतर ठेवण्याची मुभा मिळेल.
४. पण यासाठी एक अट ठेवण्यात आली आहे. ती म्हणजे विद्यार्थ्याला प्रत्येक टप्प्यावर बाहेर पडताना १० क्रेडिटच्या दोन महिन्यांची इंटर्नशीप आणि स्कील कोर्स पूर्ण करावा लागेल.
५. तसेच संबंधित विद्यार्थ्याला विशिष्ट पदवीचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत विद्यापीठ बदलण्याची मुभा नसेल.
(वाचा: UGC: देशातील सर्व महाविद्यालयांवर अंकुश ठेवणारे ‘यूजीसी’ नेमके आहे तरी काय?)

याने काय होईल?..

विद्यार्थ्याला एखाद्या पदवीचे शिक्षण घेताना कोणत्याही टप्प्यावर अभ्यासक्रम सोडावा लागला तरी त्याने घेतलेले शिक्षण वाया जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौशल्यानुसार क्रेडिट्स आणि प्रमाणपत्र मिळू शकेल. त्यानुसार विद्यार्थ्याला रोजगाराच्या संधीही खुल्या होतील. या नव्या धोरणात कोणत्याही टप्प्यावर अभ्यासक्रम सोडण्याची किंवा अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याची मुभा असल्याने नोकरी करून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होईल.