आयआयएम विधेयकला लोकसभेने मंजूरी; अंमलबजावणीनंतर हे पाच महत्त्वपूर्ण बदल

मुंबई मध्ये देशातील २१ वे आणि महाराष्ट्रातील दुसरे आयआयएम (IIM) सुरू करण्याला अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मागील महिन्यात याबद्दल अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांकडून अनेक उद्योगपतींकडून देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शहरात आयआयएम सुरू करण्याची मागणी होती अखेर ती मंजूर झाली आहे. Indian Institute of Management मुंबई मध्ये ३५० विद्यार्थी एकावेळेस शिक्षण घेऊ शकणार आहेत. National Institute of Industrial Engineering (NITIE)चेच आयआयएम मध्ये रूपांतरण केले जाणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले.

मात्र,आयआयएम २०२३ च्या लोकसभेने मंजूर विधेयकामुळे या संस्थांमध्ये खूप बदल घडतील. आता भारताच्या राष्ट्रपतींना मोठ्या व्यावसायिक शाळांचे ‘व्हिजिटर’ बनवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या विधेयकावर विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा येणार असल्याचे आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सध्या सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया या ५ महत्त्वपूर्ण बदलांविषयी…

1 : हे विधेयक २८ जुलै रोजी सादर करण्यात आले. तरतुदींवर अल्प चर्चेनंतर शुक्रवार, ४ ऑगस्टला मान्यता मिळाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी हे विधेयक मांडले. त्यानंतर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने ते मंजूर केले. २८ जुलै रोजी हे विधेयक लोकसभेत पहिल्यांदा मांडण्यात आले, तेव्हा मणिपूरमधील परिस्थितीवर सभागृहाच्या गोंधळामुळे ते चर्चेसाठी घेतले जाऊ शकले नाही.

(वाचा : Career in Advertising: ‘जाहीरात क्षेत्र’ खुणावतंय पण अनेक प्रश्न असतील तर करिअरचा पर्याय निवडण्याआधी जाणून घ्या)

2- विरोधकांच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना प्रधान म्हणाले की “आयआयएमच्या मालकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. आयआयएमला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. भारताचे राष्ट्रपती आयआयटी, एनआयटीसह सर्व प्रमुख संस्थांना भेट देतात. आजतागायत यावर कोणताही प्रश्न उपस्थित झाला नाही. आयआयएमच्या बाबतीतही तेच होईल. आयआयएमच्या शैक्षणिक वातावरणात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही.”

3- या प्रकरणाला उत्तर देताना प्रधान म्हणाले,२०१७ मध्ये आयआयएम कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने संस्थांना विविध अभ्यासक्रमांसाठी पदवी प्रदान करण्याचे अधिकार दिले होते. कारण तोपर्यंत या संस्था फक्त डिप्लोमा आणि सर्टिफिकेट कोर्स करू शकत होत्या. शिवाय, गेल्या चार वर्षांत स्थानिक व्यवस्थापन मंडळाला असे आढळून आले की आयआयएमने प्राध्यापकांची नियुक्ती करताना मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण देण्यासारख्या अनेक घटनात्मक दायित्वांचे पालन केले जात नाही.

(वाचा : Indian Navy Recruitment 2023: भारतीय नौदलात एसएससी आयटी एक्झिक्युटिव्हच्या पदांवर भरती, अर्ज कसा करावा)

4- नव्या विधेयकानुसार राष्ट्रपतींना IIM चा ‘व्हिजिटर’ बनवण्यात येणार आहे. त्यांना त्यांच्या कामकाजाचे लेखापरीक्षण करण्याचे, चौकशीचे आदेश देण्याचे तसेच संचालक मंडळाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती किंवा काढून टाकण्याचे अधिकार असणार आहेत.

5- प्रधान म्हणाले की, सध्याच्या कायद्याने त्यांच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक शाळांना अधिक स्वायत्तता दिली आहे. प्रत्येक संस्थेचे १९ सदस्य असतील. ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश असेल. मंडळ स्वतःचे अध्यक्ष नियुक्त करेल. यासोबतच संस्थेच्या संचालकाची नियुक्ती करण्याचे अधिकारही त्यांना असतील.

(वाचा : UGC Fake University: युजीसीने जाहीर केली देशातील २० बोगस विद्यापीठांची नावे; या राज्यात सर्वाधिक बनावट विद्यापीठे)