(फोटो सौजन्य : रोहित पवार ट्विटर)
सोबतच, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) प्रमाणे सरसकट १०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती रोहित पवार यांनी सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत हा विषय निकाली काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिली आहे.
राज्यात सद्य स्थितीला वेगवेगळ्या विभागांच्या पदांसाठी सरळसेवा भरतीच्या परीक्षा सुरु आहेत. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना परिक्षांसाठी दूर अंतरावरील परीक्षा केंद्र मिळाले आहे. त्यामुळे, त्यांना मोठा खर्च विद्यार्थ्यांना सोसावा लागत आहे.
(वाचा : ICG Recruitment 2023: भारतीय तटरक्षक दलात काम करायचे आहे; १ सप्टेंबरपासून सुरु होणार भरती प्रक्रिया)
त्यामुळे, सरळसेवा परीक्षासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत एसटीचा प्रवास उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणीही रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. शासनाच्या या पावलामुळे विद्यार्थ्यांवरील फी शुल्काचा भार कमी होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
सरळसेवा परीक्षेसाठी एक विद्यार्थी जवळपास १५ हून अधिक पोस्टसाठी अर्ज करतो. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगवेगळी फी आकरण्यात येते, त्यामुळे एका विद्यार्थ्याला जवळपास २० हजाररुपयांपर्यंत खर्च होतो.
त्यामुळे सरळसेवा परीक्षेसाठी आकारले जाणारे एक हजार रुपयाचे परीक्षा शुल्क सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसल्याचे रोहित पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर one time registration पद्धत सुरु करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच UPSC प्रमाणे सरसकट १०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती देखील रोहित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.
पेपरफुटीवर कडक कायदा आणण्याची
दरम्यान, राज्यात सुरु असलेल्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर पेपरफुटीच्या घटना समोर येत आहेत. वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी साधलेल्या संवादात पेपरफुटीवर कडक कायदा आणण्याची युवा वर्गाची आग्रही मागणी दिसून आल्याचे रोहित पवार म्हणाले. याबाबत उत्तराखंड सरकारने आणलेला कायदा नक्कीच प्रभावशाली आहे. त्यामुळे आता आपल्या राज्यात देखील कडक कायदा आणावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यासंदर्भात निर्णय घेण्याची विनंती रोहित पवार यांनी शासन दरबारी केली आहे.
(वाचा : तलाठी भरती परीक्षेत पेपरफुटी प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती करणार या मागण्या)