म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर: ‘राज्याचे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने त्यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे’, अशी थेट मागणी करणारे पत्र माजी आमदार व काँग्रेसचे नेते आशिष देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. यातून देशमुख व केदार यांच्यातील राजकीय वाद पुन्हा एकदा उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्रात, केदार यांनी २००२मध्ये नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना केलेल्या १५० कोटींच्या घोटाळ्याचा उल्लेख केला आहे. केदार यांनी बँकेतील रक्कम खासगी दलालांच्या संगनमताने सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवली. त्यामुळे बँकेला पूर्ण रक्कम गमवावी लागली. इतकेच नव्हे तर केदारांनी वर्धा जिल्हा बँकेवरही ३० कोटी रुपये कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यासाठी दबाव टाकला. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचेही ३० कोटी रुपये याचप्रकारे वळते केले. त्यामुळे राज्यातील तीन प्रमुख जिल्हा बँकांना तब्बल २१० कोटी गमवावे लागले. याशिवाय केदारांनी नागपूर जिल्हा बँकेचे ४० कोटी रुपये होम ट्रेड सीक्युरिटीज या कंपनीत गुंतवले होते. जिल्हा सहकारी बँकेला खासगी कंपनीमध्ये पैसे गुंतवता येत नाहीत किंवा खासगी कंपनीचे समभाग विकत घेता येत नाहीत. असे असताना केदार यांनी परस्पर पैसे गुंतवत पैशाचा अपहार केल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे.
जिल्हा बँकेतील या घोटाळ्याचे प्रकरण न्यायालयात अंतिम टप्प्यात असून यातून बाहेर पडण्यासाठी केदार अनेक क्लृप्त्या लढवत आहेत. यासाठी त्यांनी सरकारी वकील असलेल्या ज्योती वजानी यांना राजीनामा द्यायला लावून त्याजागी त्यांचे मित्र अॅड. आसिफ कुरेशी यांची सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करवून घेतली. कुरेशी हे केदारांचे मित्र असल्याने ते सरकारची बाजू व्यवस्थितपणे मांडणार नाहीत. त्यामुळे कुरेशी यांची नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणीही देशमुखांनी पत्रात केली आहे. याप्रकरणात सहकार खात्याचे तीन अंकेक्षक भाऊराव आस्वार, यशवंत बागडे आणि डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांनी केदारांना मुख्य आरोपी म्हणून दोषी ठरविले आहे. तसेच या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी पीआय किशोर बेले यांनी जबानीत केदारांचा हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्याकडे देशमुख यांनी लक्ष वेधले आहे.
खटला स्वतंत्रपणे चालवा!
गैरव्यवहार करण्यासोबतच केदार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्याचेही देशमुख यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अशी चारित्र्यहीन व्यक्ती मंत्रिमंडळात राहणे लांच्छनास्पद बाब असून त्यांना ताबडतोब मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे. त्याचबरोबर खटला स्वतंत्रपणे नागपूर कोर्टात चालवून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.