सध्यातरी कोणताही अधिकृत किंवा लिखित आदेश आला नाही त्यामुळे किती कंपन्या आणि एजन्सी ही बंदी पाळतील हे सांगणं कठीण आहे. काही कंपन्या आयफोन कार्यालयात वापरू देणार नाहीत तर काही पूर्णपणे अ‍ॅप्पल डिवाइसपासून लांब राहण्यास सांगू शकतात. चिनी सरकार गेली अनेक वर्ष संवेदनशील ठिकाणांपासून परदेशी टेक्नॉलॉजी दूर ठेवण्याची योजना बनवत आहे. परदेशी सॉफ्टवेयर आणि सर्किट्सवरील परावलंबन कमी करण्याचा देखील देशाचा प्रयत्न आहे, खासकरून अमेरिका.
वाचा: चुकून फोटो-व्हिडीओ डिलीट झाले तर काळजी नको, दोन पद्धतीनं करा रिकव्हर
ह्या नवीन निर्णयामुळे अ‍ॅप्पलच्या अडचणीत मोठी वाढ होऊ शकते कारण कंपनी महसूल वाढीसाठी आणि निर्मितीसाठी मोठ्याप्रमाणात अवलंबुन आहे. चीन ही अ‍ॅप्पलची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, जिथून गेल्यावर्षी कंपनीच्या २०टक्के महसूल आला होता. तसेच गेल्या तिमाहीत अमेरिकेपेक्षा चीनमध्ये सर्वाधीक आयफोन विकले गेले आहेत.
ह्या बातमीमुळे गुरुवारी अ‍ॅप्पलचे शेयर्स २.९ टक्क्यांनी घसरले. गेल्या महिन्याभरातील हा कंपनीच्या शेयरला बसलेला सर्वात मोठा धक्का आहे. कंपनीनं फक्त दोन दिवसांत २०० बिलियन डॉलर्सचं व्हॅल्युएशन गमावलं आहे.
आयफोनवरील बंदीमागे हुवावे असू शकते कारण
चिनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुवावेनं अलीकडेच आपला नवा हायएंड स्मार्टफोन मेट ६० प्रो सादर केला आहे. ज्यामुळे आयफोन बंदी घातली गेली असावी असा अंदाज बँक ऑफ अमेरिकेच्या अनॅलिस्टनं व्यक्त केला आहे. अमेरिकन सरकारनं हुवावेच्या नव्या स्मार्टफोन विरोधात चौकशी सुरु केली आहे.
ह्या स्मार्टफोनमध्ये चायनीज चिपमेकर एसएमआयसीनं बनवलेला ७ नॅनोमीटर प्रोसेसवर बनलेला चिपसेट वापरण्यात आला आहे. अमेरिकेनं अ‍ॅडव्हान्स चिप मेकिंग मशिन्स चीनमध्ये निर्यात करण्यास बंदी घातली होती त्यामुळे चिनीची चिप इंडस्ट्री मागे राहिली हवी होती, असं असून देखील फोनमधील प्रोसेसर ५जी चिपसेटसारखी कनेक्टिव्हिटी देतो.
वाचा: अ‍ॅप्पल वॉच अल्ट्राला टक्कर देण्यासाठी येतोय Google Pixel Watch 2 ; भारतीय लाँच डेट झाली कंफर्म
नवीन चिपचं स्वरूप आणि कम्पोजिशनची माहिती अमेरिकेला मिळाली पाहिजे त्यामुळे ह्यात सहभागी असलेल्या कंपन्यांनी सेमीकंडक्टर्सची निर्यात बंदी टाळली आहे का हे समजणं गरजेचं आहे असं अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्योरिटी अ‍ॅडव्हायजर जॅक सुलेवान यांनी म्हटलं आहे.