ही प्रक्रिया काहीशी क्लिष्ट असल्याने अनेक महाविद्यालये याकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु उत्तम शिक्षण प्रणाली राबवली जावी यासाठी हे अनिवार्य असल्याने नॅक मूल्यांकन न करून घेणार्‍या महाविद्यालयांवर थेट कारवाई होणार आहे. याबाबत आता उच्च व शिक्षण मंत्रालयानेच कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे.‘नॅक’ मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या राज्यातील महाविद्यालयांची संबंधित विद्यापीठ संलग्नता काढून टाकली जाईल अशी ताकीद देण्यात आली आहे. या संदर्भात तीन दिवसांत नोटिसा पाठवाव्यात, असा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिला आहे.
चंद्र्कांत पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे कुलगुरूंची बैठक झाली. यावेळी शिक्षण मंत्र्यांनी कुलगुरूंची कसून चौकशी केली. ज्या महाविद्यालयांनी मूल्यांकन केले नाही त्यांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला विभागाच्या संचालकांसह अन्य अधिकारी देखील सहभागी झाले होते. या बैठकीत नॅक मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या महाविद्यालयांना नोटिस पाठवण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी दिले.
नॅक मूल्यांकनासाठी शिक्षण संस्थांना शुल्क द्यावे लागते. सध्या शहरी भागातील नामांकित, तसेच ग्रामीण भागातील कमी विद्यार्थी आणि तुलनेने कमी उत्पन्न असलेल्या अशा दोन्ही शिक्षण संस्थांना समानच शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे शुल्क जास्तीचे वाटत असल्याने मूल्यांकन करण्यासाठी संस्था पुढे येत नाहीत का यावरही चर्चा झाली. शुल्क देऊ न शकणाऱ्या तसेच शुल्क परवडत नसल्याने मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांना काही अर्थसाहाय्य देता येईल का यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे.
तसेच महाविद्यालयांची रचना, विद्यार्थ्यांची संख्या पाहून शुल्क आकारावे, शुल्कात सुटसुटीतपणा यावा म्हणून केंद्र सरकारने शिफारस समिती स्थापन केली आहे. जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद आहे. ही समिती सरकारला शिफारस करेल.
राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर म्हणतात…
देशभरात ‘नॅक’ मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ व्हावी म्हणून केंद्र सरकारला काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी सूचविण्यात येतील. अधिकाधिक महाविद्यालयांनी ‘नॅक’ मूल्यांकन करून इतर राज्यांसमोर ‘आदर्श’ निर्माण करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने या समित्या आणि त्यांचे अध्यक्ष डॉ. माहेश्वरी आणि डॉ. बच्छाव यांचे कार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.