राज्य शासनाने राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. आता या विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. याही विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी जाण्याची इच्छा असते आता शासन त्याला पाठिंबा देणार आहे. कारण अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर झाला. काल, ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
(वाचा: Bharatiya Vidya Bhavan Pune Bharti 2023: भारतीय विद्या भवन पुणे येथे विविध पदांची भरती, जाणून घ्या सर्व तपशील..)
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मिळणारी ही शिष्यवृत्ती दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना देण्याचा या निर्णयात मंजूर झाले आहे. त्यामुळे दरवर्षी विविध अभ्यासक्रमातील २७ अल्पसंख्यांक विद्यार्थी याचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती लागू राहील.
या शिष्यवृत्तीसाठी शासनाच्या वतीने १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली. या २७ शिष्यवृत्तींचे देखील विभाजन करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी या अभ्यासक्रमांसाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने हा महत्वाचा निर्णय असून याचा अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे अल्पसंख्यांक गटकडून स्वागत करण्यात आले.
(वाचा: Bank Job 2023: पनवेल को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेत ‘आयटी लिपीक’ पदासाठी भरती.. आजच करा अर्ज…)