उच्च शिक्षण संस्था या बिगर-व्यावसायिक आणि विना-अनुदान/स्वयं-वित्तीय तत्त्वावर कार्यरत असणे गरजेचे आहे. एकूण विद्यार्थी संख्या ५०० पेक्षा कमी, १० हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यात असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालय यापैकी कोणतेही दोन निकष देखील पूर्ण करणे गरजेचे असेल.
या महाविद्यालयांसाठी कोणतेही श्रेणी नसावी, तर केवळ प्रमाणन झालेले किंवा प्रमाणन न झालेले असाच उल्लेख असावा. शिवाय, मूल्यांकन शुल्क कमी केले जावे आणि एकूण खर्चाची मर्यादा १ लाख ५० हजार रुपये असावी. मुल्यांकन समितीचे सदस्यांची संख्या राज्याच्या लगतच्या विद्यापीठ क्षेत्रातून फक्त २ असतील. सुमारे ३० टक्के मेट्रिक्स वैकल्पिक केले जाऊ शकतील आणि त्यासाठीचे वेटेज योग्यरित्या पुनर्विनियोजित केले जाऊ शकेल.
पीअर टीमचे सदस्य नॅक भेटीच्या वेळी क्वालिटेटीव्ह मेट्रिक्स (क्यूआयएम)ची पडताळणी करू शकत असल्याने मेट्रिकबाबत प्राचार्यांच्या मेट्रिक संबंधी प्रतिज्ञापत्राशिवाय कोणतीही माहिती सादर (अपलोड) करणे आवश्यक नसावे. नॅकद्वारे मेट्रिक-निहाय सूचना/वेटेजचे पुनर्विनियोजन करण्याची व्यवस्था असावी.
उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी केल्यास अधिकाधिक संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेण्यास गती मिळेल. तसेच प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येण्यास मदत होईल. प्रक्रियेला गती देण्याचा अनुषंगाने आवश्यक असल्यास आर्थिक प्रोत्साहन/शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाही केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांद्वारे सामायिकरण आधारावर प्रस्तावित केली जाऊ शकते, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
१९९४ मध्ये स्थापित ‘नॅक’ ही केवळ उच्च शिक्षण संस्थांचे (एचआयई) मूल्यांकन आणि प्रमाणन करत नाही तर या संस्थांमध्ये सतत गुणवत्ता सुधारणा उपाय सुचवते आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देते. नॅक मुल्यांकनात विशिष्ट मानकांचे होत असलेले पालन आणि एकूणच या प्रक्रियेची गुणवत्ता लक्षात घेता भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ते महत्त्वाचे मानले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना उच्च शिक्षणासाठी संस्था निवडण्याबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास हे मूल्यांकन मदत करते.
सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही, राष्ट्रीय स्तरावर आतापर्यंत केवळ २० टक्के उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन होऊ शकले आहे. पायाभूत सुविधांच्या समस्यांव्यतिरिक्त नॅक मूल्यांकनाची जटिल रचना आणि त्यासाठीचा खर्च आदी बाबीदेखील या प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक संस्थांच्या उदासीनतेला कारणीभूत ठरू शकतात. उच्च शिक्षणबाबत अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआयएसएचई) अहवाल २०२१ नुसार एकूण ६१.४ टक्के महाविद्यालये देशाच्या ग्रामीण भागात आहेत, ही बाबदेखील विचारात घेतली पाहिजे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे ‘नॅक’ द्वारे मूल्यांकन आणि प्रमाणिकरण झालेल्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या (एचआयईएस) संख्येबाबत देशातील अग्रगण्य राज्यांपैकी एक आहे. विहित कालावधीत राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन व प्रमाणन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कुलगुरू, मुख्याध्यापक आणि इतर भागधारकांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या. राज्य शासनाने लहान महाविद्यालयांना या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि सहाय्य करण्यासाठी ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरू केली आहे. समस्यांचे विश्लेषण आणि निराकरण करण्यासाठी काही समित्यादेखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत. असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात नमुद केले.