नॅशनल बोर्ड ऑफ अ‍ॅक्रेडिटेशन (NBA) आणि नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (NETF) चे अध्यक्ष, प्राध्यापक अनिल सहस्रबुद्धे यांच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी रँकिंग सिस्टीममधील पॅरामीटर्स वाढवता येतील आणि त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर अतिरिक्त निकष लागू केले जातील. पर्यावरण ही देखील या निवड प्रक्रियेची एक श्रेणी असू शकते. ज्यात उच्च शिक्षण संस्थांचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक योगदानही पहिले जाणार आहे. सामाजिक चिंतेच्या मुद्द्यांसह, पर्यावरण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांना देखील क्रमवारीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते.
मुक्त विद्यापीठांच्या मानांकनासाठीही काम सुरू :
नॅशनल डिजिटल युनिव्हर्सिटी (ई-युनिव्हर्सिटी) सुरू करण्यापूर्वी मुक्त विद्यापीठांच्या क्रमवारीसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी, ” मुक्त विद्यापीठे आणि संलग्न संस्था (केंद्रीय किंवा राज्य) अद्याप NIRF मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार क्रमवारीत नाहीत, जरी NBA लवकरच खुल्या विद्यापीठांचा समावेश रँकिंग प्रणालीच्या व्याप्तीमध्ये करणार आहे. त्यासाठीचे मापदंड काय असतील हे निश्चित होण्यास काही कालावधी लागेल, मात्र मुक्त विद्यापीठांमध्येही नवनवीन प्रयोग केले जात असून लवकरच मापदंड (Parameters) तयार केले जातील. अशी माहिती दिली.
विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे :
२०१६ पासून भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांची क्रमवारी सातत्याने दिली जात आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) अंतर्गत हे रँकिंग जारी करण्यात आले आहे. सध्या, NBA ने अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २०ऑक्टोबर निश्चित केली आहे परंतु ती वाढू शकते.
गेल्या वर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्र नावाचा नवीन वर्ग जोडला गेला आहे.नवोन्मेष आणि संशोधन क्षेत्रात काम करणारी विद्यापीठेही मोठ्या प्रमाणात अर्ज करत आहेत. शहरी आणि नगर नियोजनाचे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांचाही समावेश करण्यात आला आहे. एकूण श्रेणीव्यतिरिक्त, विद्यापीठ, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, महाविद्यालय, फार्मसी, विधी शिक्षण यासह अनेक क्षेत्रात देशातील सर्व मोठ्या संस्थांना क्रमवारी दिली जाते.
भारत रँकिंग २०२३ साठी एकूण ५ हजार ५४३ संस्थांनी अर्ज केले होते आणि या पाच हजारांहून अधिक संस्थांपैकी ८ हजार ६८६ अर्ज वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये क्रमवारीसाठी प्राप्त झाले होते.