सोमवारी गांधीनगर येथे झालेल्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया एज्युकेशन अँड स्किल्स कौन्सिल (AIESC) च्या पहिल्या बैठकीत भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि ऑस्ट्रेलियन सरकारचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर एमपी यांनी कृषी, जल व्यवस्थापन, आरोग्यसेवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) यासह अनेक विषयांमध्ये संशोधन सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा केली करून त्याला मान्यता दिली आहे. याशिवाय भारतीय विद्यार्थ्यांना सहज व्हिसा मिळण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली असून, मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियात अभ्यासासाठी जातात आणि आता या विद्यार्थ्यांना भारतातील ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार असून त्यांचा शिक्षणावरील खर्चही कमी होणार आहे.
बैठकीनंतर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि जेसन क्लेअर यांनी, दोन्ही देशांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ४०० हून अधिक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असल्याचे संगितले. त्याचबरोबर,आता गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्ये दोन ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांचे कॅम्पसही सुरू होत आहेत. पुढील सत्रापासून येथे अभ्यास सुरू होणार असून विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार आहे.
यासोबतच, खाण आणि खनिजांसह प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संशोधन सहकार्य वाढविण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. दोन्ही देशांनी कृषी, जल व्यवस्थापन, खाण आणि खनिजे, आवश्यक उपकरणे, अक्षय (नवीकरणीय) ऊर्जा आणि हवामान बदल, आरोग्य सेवा आणि एआय या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संशोधन उपक्रमांना चालना देण्याचे मान्य केले आहे. दोन्ही देशांमध्ये दुहेरी पदवी आणि संयुक्त पीएचडी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. बैठकीत दोन्ही मंत्र्यांनी शिक्षण, कौशल्य विकास, संशोधन, नवोपक्रम आणि उद्योजकता या क्षेत्रात सहकार्य आणखी मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी, शैक्षणिक आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात भारत आणि ऑस्ट्रेलियासाठी हे वर्ष ऐतिहासिक ठरले आहे. २०२३ मध्ये दोन्ही देश शैक्षणिक क्षेत्रात विशेष रोडमॅपवर एकत्र काम करत आहेत. दोन्ही देशांचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक संशोधन प्रकल्पांवर एकत्र काम करत असून भविष्यात हे सहकार्य आणखी वाढेल. डीकिन युनिव्हर्सिटी आणि आयआयटी गांधीनगर यांच्यातील करारानुसार, दोन्ही संस्था उच्च शिक्षण आणि संशोधन परिसंस्थेसाठी एकत्र काम करतील.विद्यार्थी GIFT सिटी कॅम्पस तसेच ऑस्ट्रेलियाला जाऊ शकतात. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि ऑस्ट्रेलियन युनिव्हर्सिटी सध्याच्या गरजेनुसार ग्लोबल जॉब रेडिनेस प्रोग्राम तयार करत आहेत. असे मत व्यक्त केले आहे.